केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) को लागू करने में राज्य की प्रगति और चुनौतियों पर जोर दिया गया। राजस्थान ओडीएफ प्लस मॉडल प्रगति के लिए देश में 10वां स्थान प्राप्त कर महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसके 98 प्रतिशत गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है और 85 प्रतिशत गांवों ने ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा प्राप्त किया है।

केंद्रीय मंत्री ने बैठक के दौरान राजस्थान की उपलब्धियों की प्रशंसा की – 43,447 गांवों में से 36,971 गांव अब ओडीएफ प्लस मॉडल हैं। राज्य से और आगे बढ़ने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा, “अब तक की प्रगति सराहनीय है, लेकिन अंतिम प्रयास ही असली बदलाव लाएगा,” उन्होंने फंड के तेजी से उपयोग और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन का आह्वान किया।

मल कीचड़ प्रबंधन (एफएसएम) को मजबूत करते हुए, राजस्थान में केवल 114 ब्लॉकों ने सत्यापन पूरा किया है, और अभी तक कोई ग्रामीण मल कीचड़ उपचार संयंत्र (एफएसटीपी) नहीं बनाया गया है। राज्य को शहरी संसाधनों का उपयोग करने और अपनी मल कीचड़ प्रबंधन नीति को अंतिम रूप देने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

राजस्थान ने अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा दिया है, जिसके तहत 94 प्रतिशत गांवों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के अंतर्गत लाया गया है। अब इस ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि शेड और वाहन पूरी तरह से काम कर रहे हों और खाद बाजार जुड़े हों। राजस्थान में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों (पीडब्लूएमयू) को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में केवल एक ही है।

लगभग 98 प्रतिशत गांवों में ग्रे वाटर मैनेजमेंट (जीडब्ल्यूएम) सही तरीके से कार्य कर रही हैं, तथा शेष को जल्द ही संतृप्त कर दिया जाएगा। नल से जल के कनेक्शन के लिए जल जीवन मिशन के तहत घरेलू सोखने वाले गड्ढों को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में महत्व दिया गया।

केंद्रीय मंत्री ने सतत पद्धतियों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य से एसबीएम परिसंपत्तियों की सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओएंडएम नीति को लागू करने का आह्वान किया। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी की सफलता पहचानी गई। राजस्थान की समृद्ध पर्यटन विरासत को स्वीकार करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने राज्य से स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग कार्यक्रम को अपनाने का आग्रह किया ताकि स्वच्छता को अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा, “राजस्थान न केवल स्वच्छता में बल्कि परंपरा और नवाचार कैसे एक साथ काम कर सकते हैं, इसके लिए एक मॉडल के रूप में देश के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकता है।”

बैठक का समापन जोश के साथ हुआ, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजस्थान अपने लक्ष्यों को पूरा करे और ग्रामीण स्वच्छता में खुद को अग्रणी बनाए। जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से, राज्य आने वाले महीनों में महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए तैयार है।