भारत

भारतीय सर्वेक्षण विभाग का नेशनल जियो प्लेटफॉर्म- डिजिटल इंडिया में स्थानिक रूप से मदद करेगा

भारत के राष्ट्रीय भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने और राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022 के दृष्टिकोण को लागू करने की एक प्रमुख पहल के तहत, भारत सरकार के भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) ने सी.ई. इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय भू-स्थानिक प्लेटफ़ॉर्म विकसित करने हेतु एक समझौता किया है। यह प्लेटफ़ॉर्म देश भर में शासन, अनुसंधान, उद्योग और नागरिक-केंद्रित अनुप्रयोगों को सहायता प्रदान करने हेतु प्रामाणिक और सटीक आधारभूत भू-स्थानिक डेटा और सेवाओं के एकत्रीकरण, समन्वय और प्रसार हेतु एक एकीकृत डिजिटल अवसंरचना के रूप में काम करेगा। यह पहल भू-स्थानिक डेटा प्रसार के लिए एक एकीकृत और सहयोगात्मक इकोसिस्टम बनाने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

नेशनल जियो-प्लेटफ़ॉर्म ऑर्थो-रेक्टिफाइड इमेजरी, डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम), प्रशासनिक सीमाएं, जियोडेटिक रेफरेंस फ़्रेम और भौगोलिक नामों सहित मूलभूत भू-स्थानिक डेटासेट के मानकीकरण, साझाकरण और प्रबंधन के लिए एक मज़बूत व मापनीय प्रणाली के रूप में काम करेगा। यह वेब सेवाओं, एपीआई एवं मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सटीक और प्रामाणिक स्थानिक डेटा तक निर्बाध पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, शिक्षा जगत और उद्योग के बीच डेटा इंटरऑपरेबिलिटी और सहयोग को बढ़ावा देगा तथा नवाचार एवं सतत विकास को बढ़ावा देगा। प्लेटफ़ॉर्म के प्रमुख घटकों में एक भू-स्थानिक डेटा एकीकरण और प्रसार प्रणाली, एकीकृत भू-स्थानिक अनुप्रयोग इंटरफ़ेस (आईजीएआई), और मेटाडेटा प्रबंधन के लिए एक स्थानिक डेटा रजिस्ट्री (एसडीआर) शामिल हैं।

यह सहयोग मूलभूत भू-स्थानिक डेटा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निरंतर नेतृत्व को रेखांकित करता है और डेटा-आधारित, स्थानिक रूप से सक्षम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है जो भारत की प्रगति और समृद्धि में योगदान देगा।

Editor

Recent Posts

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने “ऑपरेशन परिवर्तन” के तहत 5,165 एकड़ में फैली अवैध गांजे की खेती नष्ट की

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक महीने तक…

39 मिनट ago

भारत ट्यूलिप ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों की बाजार तक पहुंच बढ़ाई

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) के माध्यम…

41 मिनट ago

महाराष्ट्र के 305 तालुका सूखाग्रस्त घोषित, किसानों को मिलेगी पांच हजार रुपये की सहायता

महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र…

50 मिनट ago

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री ने व्यापार और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में प्रगति पर चर्चा की

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने आज व्यापार…

56 मिनट ago

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के उत्पादकता-आधारित बोनस (पीएलबी) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन…

1 घंटा ago

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पांच वर्षों के लिए 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को…

1 घंटा ago