प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए-वे फॉरवर्ड) डैशबोर्ड मई, 2025 की मासिक रिपोर्ट का 25वां संस्करण जारी किया है। इस रिपोर्ट में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ई-सेवा वितरण की स्थिति का विस्तृत अवलोकन शामिल है।
रिपोर्ट में शामिल मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कुल 21,062 ई-सेवाएं प्रदान की गई हैं। अधिकांश ई-सेवाएं (7,065) स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवा क्षेत्र की हैं।
- देश भर के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पिछली रिपोर्ट के बाद से 424 नई ई-सेवाएं जोड़ी गई हैं। सभी फोकस क्षेत्रों में त्रिपुरा का योगदान सबसे अधिक संख्या में नई सेवाएं जोड़ने में रहा।
- कुल 2,016 में से 1,599 अनिवार्य ई-सेवाओं (36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक के लिए 56) अब सभी 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे 79 प्रतिशत से अधिक की संतृप्ति दर प्राप्त हुई है।
- 16 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने 90 प्रतिशत से अधिक संतृप्ति हासिल की जबकि महाराष्ट्र और उत्तराखंड ने 100 प्रतिशत संतृप्ति हासिल की।
- इस संस्करण में सेवा के अधिकार (आरटीएस) ढांचे के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए चंडीगढ़ की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है। यह सेवा वितरण को एकीकृत करने और नागरिकों के लिए वास्तविक समय की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
- रिपोर्ट में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई ई-सेवाओं का विवरण तथा एनईएसडीए ढांचे में शामिल किए गए तीन नए अतिरिक्त मूल्यांकन मापदंडों अर्थात मुक्त सरकारी डेटा, ई-भागीदारी और उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने की स्थिति को भी शामिल किया गया है।
- केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यापक सेवा वितरण पोर्टल, वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल तथा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल को सर्वोत्तम तरीकों के उदाहरण के रूप में रेखांकित किया गया है।