सरकार ने डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल “भविष्य” ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पीपीओ जारी करना सुनिश्चित किया है, जबकि सीपीईएनजीआरएमएस पोर्टल पेंशनभोगियों की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण समाधान के साथ निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने अप्रैल, 2025 माह के लिए भविष्य और सीपीईएनजीआरएमएस पर कार्यनिष्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों पर मासिक रिपोर्ट जारी की है।
30 अप्रैल, 2025 तक, भविष्य 99 मंत्रालयों/विभागों/शीर्ष संगठनों के मुख्य सचिवालय और 1034 संबद्ध कार्यालयों में 9,406 डीडीओ के माध्यम से संचालित कर रहा है। उमंग प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से भविष्य को विभिन्न हितधारकों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। फॉर्म 6-ए ने पेंशन पत्रों की प्रक्रिया में क्रांति ला दी है, जिसमें पहले के 9 फॉर्म/प्रारूप शामिल हैं, और कुल 20,003 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भविष्य पोर्टल में नया फॉर्म 6-ए जमा किया है। सेवानिवृत्ति के मामलों में 83 प्रतिशत पीपीओ समय पर जारी किए गए हैं।
सीपीईएनजीआरएमएस पोर्टल पर लगातार 17 महीनों से 7000 से ज्यादा शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। अप्रैल 2025 में पोर्टल पर 8,396 पेंशन मामले आए, जिनमें से 10,200 मामलों का समाधान किया गया। 61 प्रतिशत शिकायतों का एक महीने के भीतर समाधान किया गया, जो इस समाधान तंत्र की मजबूती को दर्शाता है। साथ ही, 3 महीने के बाद सिर्फ 5 प्रतिशत शिकायतें ही समाधान के लिए लंबित हैं। मार्च 2025 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या 11,817 से घटकर अप्रैल 2025 के अंत में 10,179 हो गई है। रिपोर्ट में शिकायतों के समाधान की सफलता की कहानियों पर भी प्रकाश डाला गया है।
भारत के उपराष्ट्रपति और पंजाब विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति, सी. पी. राधाकृष्णन ने आज पंजाब…
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय तीरंदाजी संघ…
मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए…
बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। राज्य…
नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक एक हजार दो सौ…
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग…