पीएम गतिशक्ति पहल के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) की 82वीं बैठक, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अपर सचिव श्री राजीव सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में 24 अक्टूबर, 2024 को आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य भारत भर में प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मूल्यांकन करना था। परियोजना प्रस्तावकों के प्रतिनिधियों, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भूसूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) और संबंधित राज्यों के नोडल अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस एनएमपी) के अनुरूप मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया गया।

एनपीजी ने पीएम गतिशक्ति के मूल सिद्धांतों के आधार पर सभी सात परियोजनाओं का मूल्यांकन किया, जिसमें मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर का एकीकृत विकास, आर्थिक और सामाजिक सहमति के लिए अंतिम-मील कनेक्टिविटी, इंटरमॉडल कनेक्टिविटी और समन्वित परियोजना कार्यान्वयन शामिल हैं। इन परियोजनाओं से रसद दक्षता को बढ़ावा देने, यात्रा के समय को कम करने और जिन क्षेत्रों में वे काम करती हैं, उन्हें पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान करके राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन और संभावित प्रभाव नीचे दिए गए हैं:

क. रेल मंत्रालय की परियोजनाएं (एमओआर)

1. झारसुगुड़ा से सासोन तीसरी और चौथी लाइन रेल लाइन, ओडिशा

कुल 64 किलोमीटर की दूरी तक फैली यह रेल लाइन झारसुगुड़ा-संबलपुर खंड के भीतर स्थित है, जो ओडिशा के औद्योगिक गलियारे का एक रणनीतिक हिस्सा है। इसमें तालचेर कोयला क्षेत्र और आईबी घाटी (सुंदरगढ़) शामिल हैं। यह परियोजना 2027 तक कोयला परिवहन क्षमता को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ “मिशन 3000 मीट्रिक टन” लक्ष्य का समर्थन करती है, जिससे रसद दक्षता और माल ढुलाई में वृद्धि होगी। यह ऊर्जा गलियारा झारसुगुड़ा, रेंगाली और लपांगा में उद्योगों सहित प्रमुख आर्थिक गतिविधि से जुड़ता है, और तटीय शिपिंग के लिए पारादीप और धामरा बंदरगाहों को लिंक प्रदान करता है। यह लाइन मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पीएम गतिशक्ति के साथ एकीकृत होती है, जिसमें रेंगाली, लपांगा और ब्रुंडमाल में माल शेड शामिल हैं, और एनएच-49 और एसएच10 से कनेक्शन बढ़ाती है।

2. संबलपुर से जरापाड़ा रेल लाइन (तीसरी और चौथी लाइन), ओडिशा

कुल 127.2 किलोमीटर की दूरी तक फैली यह रेल लाइन संबलपुर और जरापाड़ा के बीच विस्तार ओडिशा के औद्योगिक क्षेत्र में कोयला आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग है, इसमें आईबी घाटी और तालचेर कोयला क्षेत्र शामिल हैं। यह परियोजना “मिशन 3000 मीट्रिक टन” पहल के समर्थन में 2027 तक कोयला परिवहन क्षमता को दोगुना करने के पीएम गतिशक्ति के उद्देश्यों के अनुरूप है। इस रेल लाइन से लाभान्वित होने वाले प्रमुख औद्योगिक समूहों में झारसुगुड़ा, लापंगा, रेंगाली और पारादीप में प्रमुख एल्युमीनियम उत्पादन सुविधाएं शामिल हैं। यह रेल मार्ग पारादीप और धामरा बंदरगाहों से भी कुशलतापूर्वक जुड़ता है, जो निर्बाध मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक प्रदान करता है और क्षेत्रीय ऊर्जा क्षेत्र का समर्थन करता है। पीएम गतिशक्ति की संरचना के साथ एकीकृत, यह परियोजना व्यापक औद्योगिक पहुंच के लिए एनएच-55 और एनएच-53 से जुड़कर रसद क्षमता को बढ़ाती है।

3. तिरुपति-कटपडी डबल लाइन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु

104.39 किमी के कुल लंबाई के साथ, यह परियोजना रेल संपर्क को बढ़ाकर और इस सिंगल-लाइन खंड में अड़चनों को कम करके तिरुपति और काटपाडी के बीच उच्च यातायात की आवाजाही का समाधान करती है। प्रमुख औद्योगिक समूहों से गुजरने वाले इस गलियारे में रेनीगुंटा (तिरुपति से लगभग 15 किमी) के पास दो औद्योगिक पार्क और एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) (तिरुपति से 85 किमी) शामिल हैं। एसईजेड एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, जो कई निर्यात-उन्मुख इकाइयों की मेजबानी करता है, जबकि चित्तूर के पास एक ग्रेनाइट उद्योग के लिए रेनीगुंटा की निकटता बेहतर माल ढुलाई के अवसर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना कृष्णापटनम (तिरुपति से 104 किमी) और चेन्नई पोर्ट (तिरुपति से 140 किमी) जैसे बंदरगाहों तक पहुंच को अनुकूलित करके और पर्यटन और स्थानीय उद्योगों का समर्थन करने के लिए माल और यात्रियों की तेज आवाजाही की सुविधा प्रदान करके पीएम गतिशक्ति के साथ तालमेल बिठाती है।

4. झारखंड राज्य में रेल लाइनों के दोहरीकरण की दो (02) परियोजनाएं

(i) कोडरमा-अरिगाड़ा रेल लाइन

(ii) शिवपुर-कठौतिया रेल लाइन

झारखंड राज्य में कोडरमा-अरिगडा और शिवपुर-कठौतिया रेल लाइनों का दोहरीकरण, क्रमशः लगभग 133.38 किमी और 49.08 किमी तक फैला हुआ है। ये दोनों परियोजनाएं प्रमुख कोयला-परिवहन क्षेत्रों में माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित हैं। एनपीजी ने बाधाओं को दूर करने और रसद संबंधी समग्र निष्पादन में सुधार करने के समाधानों पर चर्चा की, जिससे माल ढुलाई में उल्लेखनीय सुधार और क्षेत्र के लिए आर्थिक लाभ का अनुमान लगाया जा सके।

बी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परियोजनाएं

1. प्रयागराज-जौनपुर-आजमगढ़-दोहरीघाट-गोरखपुर रोड, उत्तर प्रदेश

144 किलोमीटर की लंबाई को कवर करते हुए, यह परियोजना प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, दोहरीघाट और गोरखपुर जैसे शहरों में फैली हुई है, जो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड खंडों को एकीकृत करती है। प्रमुख शहरों के लिए नियोजित बाईपास का उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना और माल और यात्री दोनों की आवाजाही हेतु सुविधाओं को बढ़ाना है। पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों को मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक का समर्थन करने और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के साथ तेजी से भूमि अधिग्रहण और इन्फ्रास्ट्रक्चर के तालमेल को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाता है।

2. गाजीपुर-सैयद राजा रोड सेक्शन, उत्तर प्रदेश

41.53 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड एलाइनमेंट के रूप में डिज़ाइन किया गया यह कॉरिडोर गाजीपुर को रणनीतिक लॉजिस्टिक हब से जोड़ता है, ताकि माल की आवाजाही और आर्थिक क्षेत्रों तक पहुंच को बढ़ाया जा सके। प्रमुख मल्टीमॉडल कनेक्शनों में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसीसीआईएल), पंडित दीन दयाल उपाध्याय और गाजीपुर सिटी जैसे स्थानीय रेलवे स्टेशन और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के माध्यम से हवाई संपर्क शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एनएच-19 के माध्यम से वाराणसी अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल एक वैकल्पिक कार्गो मार्ग प्रदान करता है, जो क्षेत्र में व्यापार को सुव्यवस्थित करने और रसद लागत को कम करने के लिए पीएम गतिशक्ति ढांचे के तहत रसद को अनुकूलित करता है।

पूरा होने पर, ये परियोजनाएं भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर के परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान देंगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्बाध कनेक्टिविटी के लाभ हर क्षेत्र तक पहुंचें। मल्टीमॉडल परिवहन प्रणालियों को मजबूत करके और महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करके, ये पहल एकीकृत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप और सतत विकास सुनिश्चित करती हैं।