गृह मंत्री अमित शाह ने ईटानगर में ‘अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव विजन 2047’ का अनावरण किया तथा राज्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश के सहकारी आंदोलन को सशक्त, आत्मनिर्भर और जनकल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में सहकारिता समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दोर्जी खांडू राज्य कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस समारोह में भाग लिया तथा ‘अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव विजन 2047’ का अनावरण करने के साथ राज्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने, महिला स्वयं सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने तथा राज्य के समग्र विकास को नई गति देने से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण पहल की गईं। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना में, अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नाटुंग, अरुणाचल प्रदेश के सहकारिता मंत्री ओजिंग तासिंग, अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री गैब्रियल डेनवांग वांगसू, राज्यसभा सांसद ताई तगाक, ईटानगर के वर्तमान विधायक तेची कासो, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारी तथा राज्य के सहकारी क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित थे।
इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की पवित्र भूमि को नमन करते हुए कहा कि यह देश की वह पावन धरती है जहां सबसे पहले सूर्य देवता का आगमन होता है। पूरे भारत में अरुणाचल प्रदेश को दो विशेष कारणों से जाना जाता है—पहला, यहां सूर्य उपासना की प्राचीन परंपरा और दूसरा, भगवान परशुराम से जुड़ी इसकी धार्मिक एवं पौराणिक मान्यता। उन्होंने कहा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का संबंध भी लगभग छह हजार वर्ष पुराना है। भगवान श्रीकृष्ण का विवाह माता रुक्मिणी से हुआ था, जिनका संबंध अरुणाचल प्रदेश से माना जाता है और जो बाद में द्वारका में बसी थीं। गुजरात से आने वाले अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की अद्भुत प्राकृतिक संपदा और सौंदर्य की सराहना करते हुए कहा कि जब भी वे यहां आते हैं, तो प्रकृति के सान्निध्य में दिल्ली की राजनीति की सारी थकान और तनाव दूर हो जाते हैं।
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी को अभूतपूर्व प्राथमिकता मिली है। आज पूर्वोत्तर का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसकी राजधानी रेल और हवाई सेवाओं से नहीं जुड़ी हो। सड़क, रेल, हवाई और अब जलमार्गों के माध्यम से पूर्वोत्तर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद के लगभग आठ दशकों में पूर्वोत्तर को सबसे अधिक कनेक्टिविटी वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में मिली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केवल दिल्ली और पूर्वोत्तर के बीच भौतिक दूरी ही कम नहीं की, बल्कि दोनों के बीच दिलों की दूरी भी समाप्त की है। उन्होंने पूर्वोत्तर के युवाओं की शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यटन की संभावनाओं को देशभर में प्रचारित करने का कार्य स्वयं किया है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के औद्योगिक विकास के लिए भी ऐसे प्रयास किए हैं, जिनसे क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो सके।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम अरुणाचल प्रदेश सहित पूरे पूर्वोत्तर में दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र में वर्तमान सरकार के आने से पहले अरुणाचल प्रदेश का बजट लगभग ₹12,000 करोड़ था, जो आज बढ़कर ₹36,000 करोड़ तक पहुंच गया है। यह पिछले 12 वर्षों में राज्य में हुए विकास का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने यह भी कहा कि अपने दो दिवसीय अरुणाचल प्रदेश दौरे के दौरान उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया गया है। देश के पुलिस बलों में यह सम्मान प्राप्त करने वाला अरुणाचल प्रदेश 17वां राज्य बना है। यह उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गौरव और सम्मान का विषय है।
अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के सीमावर्ती गांवों को देश के अंतिम गांव के बजाय देश के प्रथम गांव के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। इसी सोच के साथ वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के चीन सीमा से लगे गांवों में इस कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं। पहले जिन 40 गांवों से लोगों का पलायन हो रहा था, वहां अब लोग वापस लौटने लगे हैं और जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इन गांवों में बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पेयजल जैसी सुविधाओं को मजबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती गांवों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए गृह मंत्रालय ने यह व्यवस्था सुनिश्चित की है कि आईटीबीपी और सेना अपनी आवश्यक वस्तुओं की खरीद स्थानीय गांवों और वहां की सहकारी संस्थाओं से करें। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय महिलाएं सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी उत्पाद, अंडे, सब्जियां, मिलेट्स और आटा आदि की आपूर्ति कर रही हैं। इससे स्थानीय कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ सीमावर्ती गांवों के लोगों और सुरक्षा बलों के बीच भावनात्मक संबंध भी मजबूत हुए हैं।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में सहकारी आंदोलन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने राज्य को दूध, अंडे, मांस और मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इन वस्तुओं की आपूर्ति राज्य के बाहर से नहीं होनी चाहिए। यदि अरुणाचल प्रदेश इन चार क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेता है, तो कम से कम 32 हजार परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को सहकारी समितियों, मत्स्य सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार को एक सुनियोजित कार्यक्रम बनाना चाहिए और सभी सहकारी संस्थाओं तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दिशा में पूंजी की आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और नाबार्ड पूरा सहयोग देंगे।
अमित शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में 56 हजार से अधिक लोग 185 पैक्स, 52 डेयरी सहकारी समितियों और 43 मत्स्य सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारिता आंदोलन से जुड़े हैं। राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों और बड़े जलविद्युत बांधों का उल्लेख करते हुए उन्होंने मत्स्य सहकारी समितियों की क्षमता का पूरा उपयोग करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़े जलाशयों और अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों का उपयोग सहकारी आधार पर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार, जिन गांवों में तापमान और जलवायु पशुपालन के अनुकूल है, वहां डेयरी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि अरुणाचल प्रदेश में उत्पादित दूध की खरीद अमूल और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा सुनिश्चित की जाएगी तथा राज्य में ही दूध प्रसंस्करण की सुविधाएं विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छी नस्ल के पशुओं की उपलब्धता, सहकारी संस्थाओं का गठन और पशुपालन का विस्तार इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होंगे। डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए NDDB और अमूल के प्रतिनिधियों को शीघ्र अरुणाचल प्रदेश भेजकर जिला स्तर पर डेयरी विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा। इससे ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और परिवारों की आय एवं नई पीढ़ी की शिक्षा तथा खुशहाली को भी बल मिलेगा।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास का आकलन केवल बजट, जीएसडीपी या जीएसटी संग्रह जैसे आर्थिक आंकड़ों से नहीं किया जा सकता। विकास का वास्तविक उद्देश्य राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली उपलब्ध कराना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास केवल सरकारी दस्तावेजों और आंकड़ों में नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन में दिखाई देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर खुशी, स्वस्थ शरीर, शिक्षित और सक्षम मस्तिष्क तथा अपनी संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाने की भावना ही विकसित समाज की पहचान है। सहकारी संस्थाओं को प्रत्येक परिवार को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का माध्यम बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए विकसित अरुणाचल प्रदेश का निर्माण भी आवश्यक है।
अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के विकास में केंद्र सरकार के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच केंद्र सरकार द्वारा राज्य को ₹33,530 करोड़ उपलब्ध कराए गए थे, जबकि वर्ष 2014 से 2024 के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ₹1,49,664 करोड़ उपलब्ध कराए गए, जो लगभग चार गुना अधिक है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में डिवोल्यूशन फंड में 18 गुना और ग्रांट-इन-एड में डेढ़ गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने राज्य में आधारभूत संरचना के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि ₹44,000 करोड़ की लागत से 1,500 किलोमीटर लंबे फ्रंटियर हाईवे को मंजूरी दी गई है। ₹32,000 करोड़ की लागत से 2,880 मेगावाट क्षमता वाली दिबांग जलविद्युत परियोजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग-913 पर ₹6,600 करोड़ की लागत से कुल 266 किलोमीटर लंबाई के आठ पैकेजों पर काम शुरू हुआ है। पश्चिम कामेंग और तवांग जिलों को जोड़ने वाली लगभग 300 किलोमीटर लंबी बालीपारा-चारद्वार-तवांग सड़क और नेचिपू सुरंग का निर्माण तथा दिबांग घाटी में सिसेरी नदी पर पुल का निर्माण भी इस विकास यात्रा के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। उन्होंने कहा कि लिकाबाली, होलोंगी और तेजू के तीनों हवाई अड्डे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में बने हैं। मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली के साथ दूसरी दैनिक उड़ान शुरू करने की मांग पर उन्होंने बताया कि एयर इंडिया से बातचीत की गई है और नए विमानों की उपलब्धता के साथ इटानगर-दिल्ली की दूसरी उड़ान शुरू करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के प्रत्येक नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया है। राज्य में 1.28 लाख से अधिक किसानों को पीएम-किसान योजना का लाभ दिया गया है, 2.30 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया गया है तथा 1.90 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5 लाख तक के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त, 1.68 लाख घरों में शौचालय बनाए गए हैं, 8.32 लाख लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, 56 हजार गैस सिलेंडर दिए गए हैं और लगभग 48 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के आधारभूत ढांचे और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है तथा पर्यटन के विकास सहित सभी क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश की संभावनाओं को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
इस अवसर पर केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने संबोधन में कहा कि अरुणाचल प्रदेश के सामने एक ओर अपनी जनजातीय पहचान, संस्कृति, परंपराओं और भूमि अधिकारों की रक्षा करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, तो दूसरी ओर नई पीढ़ी को बेहतर सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, आधुनिक तकनीक और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के पास पूंजी और तकनीकी संसाधन सीमित हैं तथा बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए एक संतुलित व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है, जिससे स्थानीय समुदायों के संवैधानिक और भूमि संबंधी अधिकार सुरक्षित रहते हुए विकास के नए अवसर सृजित किए जा सकें। उन्होंने सहकारिता आंदोलन को इस दिशा में आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम बताते हुए कहा कि कृषि, बागवानी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और अमित शाह के मार्गदर्शन में वर्ष 2014 के बाद अरुणाचल प्रदेश में सड़क एवं आधारभूत संरचना, राष्ट्रीय राजमार्गों और सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के सकारात्मक परिणामों से सीमावर्ती गांवों में लोगों की वापसी भी शुरू हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ विकसित अरुणाचल प्रदेश का लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का यह दौरा राज्य के सहकारी आंदोलन और समग्र विकास को नई दिशा एवं गति प्रदान करेगा।
इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ‘अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव विजन 2047’ का अनावरण किया तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली चार सहकारी समितियों को सम्मानित किया। नामसाई डेयरी सहकारी समिति को ‘सहकारिता सम्मान पुरस्कार’, लोअर सुबनसिरी मत्स्य कृषक सहकारी समिति को सर्वश्रेष्ठ मत्स्य सहकारी समिति, केमली LAMPS को सर्वश्रेष्ठ हथकरघा, वस्त्र एवं बुनकर सहकारी समिति तथा जांग LAMPS को सर्वश्रेष्ठ PACS/LAMPS का पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा लागुन बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड को ऋण प्रमाण पत्र, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) द्वारा 25 सब्जी बीज मिनीकिट, नाबार्ड द्वारा पोमा जूट डेयरी एंड लाइवस्टॉक कोऑपरेटिव सोसाइटी को माइक्रो-एटीएम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड द्वारा वाकरो LAMPS को ऋण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। महिला स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) से गठित खामयेर आने बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड को पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया।
समारोह के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने ₹1,500 करोड़ की लागत वाले ‘मिशन शिक्षित अरुणाचल–फेज II’, ₹2,000 करोड़ के ‘मुख्यमंत्री समग्र राज्य विद्युत विकास कार्यक्रम’ तथा ₹2,000 करोड़ के ‘मुख्यमंत्री समग्र राज्य ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम’ का शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 11 सीमावर्ती जिलों में ₹110.95 करोड़ की लागत वाली 199 परियोजनाओं तथा ‘मिशन सुरक्षा’ का भी शुभारंभ किया गया। इस प्रकार इन चार प्रमुख विकास पहलों पर कुल ₹5,610.95 करोड़ का परिव्यय निर्धारित है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत रागा LAMPS में अन्न भंडारण गोदाम का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ArSRLM) के उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स वेबपेज की शुरुआत की। इससे सहकारी संस्थाओं की भंडारण क्षमता, ग्रामीण उत्पादों की बाजार तक पहुंच और महिला स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
कार्यक्रम के प्रारंभ में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा सरस मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने मेले में विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और महिला स्वयं सहायता समूहों तथा सहकारी समितियों के सदस्यों से संवाद किया। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 11 सीमावर्ती जिलों के गांवों के लिए रवाना की गई मोबाइल मेडिकल यूनिट्स सौर ऊर्जा से संचालित हैं तथा टेलीमेडिसिन, एआई आधारित पोर्टेबल टीबी स्क्रीनिंग, डिजिटल एक्स-रे, ईसीजी और आधुनिक प्रयोगशाला जैसी सुविधाओं से सुसज्जित हैं। सरस मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक शिल्प और अन्य वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया, जिससे उन्हें सीधे बाजार तक पहुंच और अपने उत्पादों के विपणन का अवसर मिला।





