दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध निर्माणों के खिलाफ़ बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके तहत 124 प्रॉपर्टीज़ की जांच की गई, 94 अवैध ढांचों को गिराया गया और 114 प्रॉपर्टीज़ को सील किया गया। दोषी पाए जाने वाले आर्किटेक्ट्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। साथ ही, थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस और डिजिटल फायर रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार की ‘ज़ीरो-टॉलरेंस’ नीति के तहत सख़्त कार्रवाई जारी है।