केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत चौथी योजना के रूप में राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना की घोषणा की है। संसद में आज वर्ष 2024-25 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण के साथ उचित व्यवस्था में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और डिजाइन तैयार किया जाएगा और नई उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

कौशल संबंधी ऋणों के संबंध में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ `7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित करेगी। इस उपाय से प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है।