संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज नई दिल्‍ली में सर्वदलीय बैठक हुई

संसद के आगामी शीतकालीन सत्र, 2025 से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए आज (30 नवंबर, 2025) रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ संसद भवन परिसर, नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुलाई थी। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन भी शामिल हुए। कुल मिलाकर, बैठक में मंत्रियों सहित 36 राजनीतिक दलों के 50 नेताओं ने भाग लिया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की परिचयात्मक टिप्पणी से बैठक की शुरूआत हुई। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी नेताओं का स्वागत किया। तत्पश्चात, संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक का संचालन किया। उन्होंने नेताओं को सूचित किया कि संसद का शीतकालीन सत्र, 2025 सोमवार, 1 दिसंबर, 2025 को आरंभ होगा और सरकारी कार्य की अनिवार्यताओं के अधीन, सत्र शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो सकता है। इस सत्र में 19 दिनों की अवधि में कुल 15 बैठकें होंगी।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आगे बताया कि इस सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और अन्य कार्यों के लिए अस्थायी रूप से 14 विषयों की पहचान की गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार दोनों सदनों के नियमों के अनुसार, सदनों में किसी भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान उनके की ओर से उठाए जाने वाले विभिन्न संभावित मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए और सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

अंत में, राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू ने बैठक में भाग लेने, अपने विचार व्यक्त करने तथा सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी के लिए सभी नेताओं को धन्यवाद दिया।

संसद के शीतकालीन सत्र, 2025 के दौरान संभावित रूप से उठाए जाने वाले विधेयकों की सूची

I – विधायी कार्य:

1. जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025
2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025
3. मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025- अध्यादेश का स्थान लेने के लिए
4. निरसन और संशोधन विधेयक, 2025
5. राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025
6. परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025
7. कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025
8. प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक (एसएमसी), 2025
9. बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025
10. मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2025
11. भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, 2025
12. केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025
13. स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025

II – वित्तीय व्यवसाय :

14. वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच पर प्रस्तुति, चर्चा एवं मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारित/वापस करना।