भारत

अनुच्छेद 39ए कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार की गारंटी देता है – न्यायमूर्ति भूषण गवई

सर्वोच्‍च न्‍यायाल के न्यायाधीश और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति भूषण गवई ने आज कमजोर वर्गो के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में कानून की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 39ए कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार की गारंटी देता है और वंचितो की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

न्यायमूर्ति गवई ने आज चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में “हाशिए पर मौजूद लोगों को सशक्त बनाने और सामाजिक न्याय की ओर कदम” विषय पर आयोजित राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान यह बात कही।

Editor

Recent Posts

ICAR-CMFRI ने उपभोक्ताओं को किसी खास इलाके की मछलियों में परजीवी मिलने की खबरों के आधार पर टूना मछली खाना न छोड़ने की सलाह दी

कोच्चि स्थित आईसीएआर-सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईसीएआर-सीएमएफआरआई) ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि…

11 घंटे ago

हाई-स्पीड नेशनल हाईवे कॉरिडोर के विकास में तकनीक के इस्तेमाल और स्थिरता को मज़बूत करने के लिए NHAI के दिशानिर्देश

विश्वस्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय…

11 घंटे ago

बंगाल की खाड़ी पर बना निम्‍न दबाव उत्‍तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया

बंगाल की खाड़ी पर बना निम्‍न दबाव उत्‍तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट…

13 घंटे ago

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र…

13 घंटे ago

राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट पीजी-2026 का परिणाम किया घोषित

राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट पीजी-2026 का परिणाम घोषित…

13 घंटे ago

भारतीय रेल ने वडोदरा मंडल के अलकापुरी में 166.5 करोड़ रुपये की लागत से रोड ओवर ब्रिज के निर्माण की मंजूरी‍ दी

भारतीय रेल ने पश्चिम रेलवे के वडोदरा डिवीजन (मंडल) के अलकापुरी में 166.5 करोड़ रुपये…

13 घंटे ago