भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि लागू हुई, जिससे दोनों देशों के निवेशकों को निवेश संरक्षण की निरंतरता मिलेगी
भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच 13 फरवरी, 2024 को अबू धाबी में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) 31 अगस्त, 2024 से लागू हो गई है। यूएई के साथ इस नए बीआईटी के लागू होने से दोनों देशों के निवेशकों को निवेश संरक्षण की निरंतरता मिलती है, क्योंकि भारत और यूएई के बीच दिसंबर 2013 में हस्ताक्षरित पहले द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौते (बीआईपीपीए) की समय-सीमा 12 सितंबर, 2024 को समाप्त हो गई थी।
अप्रैल 2000 से जून 2024 तक लगभग 19 बिलियन डॉलर के संचयी निवेश के साथ, यूएई भारत में प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 3 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत भी अप्रैल 2000 से अगस्त 2024 तक यूएई में अपने कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5 प्रतिशत यानी 15.26 बिलियन डॉलर निवेश करेगा। भारत-यूएई बीआईटी 2024 से निवेशकों के लिए सहजता का स्तर बढ़ने और उनका विश्वास बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें न्यूनतम मानक उपचार और गैर-भेदभाव का आश्वासन दिया जाएगा, साथ ही मध्यस्थता द्वारा विवाद निपटान के लिए एक स्वतंत्र मंच प्रदान किया जाएगा। हालांकि, निवेशक और निवेश को सुरक्षा प्रदान करते समय, विनियमन के लिए राज्य के अधिकार के संबंध में संतुलन बनाए रखा गया है और इस प्रकार पर्याप्त नीतिगत स्थान प्रदान किया गया है।
बीआईटी पर हस्ताक्षर और उसका क्रियान्वयन आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा अधिक मजबूत और लचीला निवेश वातावरण बनाने के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस संधि से द्विपक्षीय निवेश में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के व्यवसायों और अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा।
भारत-यूएई बीआईटी 2024 की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं: –
- पोर्टफोलियो निवेश के कवरेज के साथ निवेश की बंद परिसंपत्ति-आधारित परिभाषा
- निवेश के साथ न्याय से इनकार न करने, उचित प्रक्रिया का मौलिक उल्लंघन न करने, लक्षित भेदभाव न करने तथा स्पष्ट रूप से अपमानजनक या मनमाना व्यवहार न करने की बाध्यता के साथ व्यवहार
- कराधान, स्थानीय सरकार, सरकारी खरीद, सब्सिडी या अनुदान और अनिवार्य लाइसेंस से संबंधित उपायों के लिए दायरा निर्धारित किया गया है।
- निवेशक-राज्य विवाद निपटान (आईएसडीएस) मध्यस्थता के माध्यम से, जिसमें 3 वर्षों के लिए स्थानीय उपचारों की अनिवार्य समाप्ति शामिल है।
- सामान्य और सुरक्षा अपवाद
- राज्य के लिए विनियमन का अधिकार
- यदि निवेश भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, राउंड ट्रिपिंग आदि से जुड़ा हुआ है तो निवेशक दावा नहीं कर सकता।
- राष्ट्रीय उपचार पर प्रावधान,
- संधि में निवेश को अधिग्रहण से सुरक्षा प्रदान करने, पारदर्शिता, स्थानान्तरण और हानि के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
