भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में कहा गया है कि राज्य में सत्ता में आने के छह महीने के अंदर 7वें वेतन आयोग और समान नागरिक संहिता – यूसीसी को लागू किया जाएगा। घोषणापत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि जनता भयभीत और निराश है और दिल से बदलाव चाहती है।
यह संकल्प पत्र बंगाल के हर तपके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के ह्रास से चिंतित बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा।
अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में अपनी पहचान बनाई है और आज भाजपा राज्य विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में काम कर रही है। अमित शाह ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो सरकार घुसपैठ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाएगी। अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता में आने बाद समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी।
भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम छह माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वह सुनिश्चित करेंगे।
अमित शाह ने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों और वेतनभोगी श्रमिकों को महंगाई भत्ता (डीए) सुनिश्चित किया जाएगा और नई भाजपा सरकार के तहत प्रत्येक कर्मचारी के सम्मान को बनाए रखने के लिए 45 दिन के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। अमित शाह ने वादा किया कि भाजपा के सत्ता में आने पर सरकार प्रत्येक महिला के बैंक खाते में तीन हजार रुपये जमा करेगी। अमित शाह ने पुलिस बल सहित बंगाल की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का भी वादा किया।
