प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी है जो 01.01.2026 से प्रभावी होगी। यह मूल वेतन/पेंशन के 58 प्रतिशत की मौजूदा दर से दो प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों में वृद्धि के कारण सरकारी खजाने पर कुल मिलाकर 6791.24 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का बोझ पड़ेगा। इससे लगभग 50.46 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।