प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पंजाब और हरियाणा राज्य में एनएच (ओ) के तहत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर एनएच-7 (जीरकपुर-पटियाला) के साथ जंक्शन से शुरू होकर एनएच-5 (जीरकपुर-परवाणू) के साथ जंक्शन पर समाप्त होने वाले 6 लेन जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल लंबाई 19.2 किलोमीटर है। यह पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान सिद्धांत के तहत एकीकृत परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
परियोजना की कुल पूंजी लागत 1878.31 करोड़ रुपये है।
जीरकपुर बाईपास, जीरकपुर में एनएच-7 (चंडीगढ़-बठिंडा) के जंक्शन से शुरू होता है और पंजाब में पंजाब सरकार के मास्टर प्लान का अनुसरण करता है तथा हरियाणा के पंचकूला में एनएच-5 (जीरकपुर-परवाणू) के जंक्शन पर समाप्त होता है, जिससे पंजाब में जीरकपुर और हरियाणा में पंचकूला के अत्यधिक शहरीकृत और भीड़भाड़ वाले हिस्से से बचा जा सकेगा।
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पटियाला, दिल्ली, मोहाली एरोसिटी से यातायात को हटाकर हिमाचल प्रदेश को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करके ज़ीरकपुर, पंचकूला और आसपास के क्षेत्रों में भीड़भाड़ को कम करना है। वर्तमान प्रस्ताव का उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना और एनएच-7, एनएच -5 और एनएच -152 के भीड़भाड़ वाले शहरी खंड में निर्बाध यातायात सुनिश्चित करना है।
सरकार ने चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली शहरी क्षेत्र में भीड़भाड़ कम करने के लिए सड़क नेटवर्क विकसित करने का काम शुरू किया है, जो मानचित्र में दर्शाए अनुसार रिंग रोड का रूप लेगा। जीरकपुर बाईपास इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है।
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