कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार से हलफ़नामा मांगा है। न्यायालय में दायर जनहित याचिका में बंगलादेश सीमा से लगे खुले क्षेत्रों में कंटीले तार की बाड़ लगाए जाने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल में देश की लगभग दो हजार दो सौ सोलह किलोमीटर की सीमा बंगलादेश के साथ लगी है। इस दायरे में कई स्थानों पर बाड़ नहीं होने की वजह से घुसपैठ और तस्करी की घटनाओं की खबर है। केंद्र सरकार के अपर महान्यायवादी अशोक चक्रवर्ती ने न्यायालय को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार इस मुद्दे पर केंद्र के साथ सहयोग नहीं कर रही है और बाड़ लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण को प्रति गंभीर नहीं है।
मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में अगले दो दिन तक शीतलहर जैसी स्थिति रहने…
बिहार विधानसभा चुनाव: चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार, NDA 111 सीटों (भाजपा 48,…
रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलों को यात्रा के दौरान ट्रेनों से निकलने वाले कचरे…
भारत के स्थानिक जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए,…
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के निर्यात संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं…
टेलीमेटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट) ने मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम (एमसीएक्स) सॉल्यूशन के संयुक्त विकास के…