वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) समस्त पंजीकृत आयकरदाताओं के लिए अनुपालन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है जिसे ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometax.gov.in) के माध्यम से देखा जा सकता है या एक्सेस किया जा सकता है। एआईएस में संबंधित करदाता द्वारा किए गए बड़ी संख्या में उन वित्तीय लेन-देन का विवरण होता है जिन पर उन्हें कर देना पड़ सकता है। एआईएस को विभिन्न सूचना स्रोतों से प्राप्त वित्तीय डेटा के आधार पर भरा जाता है।
एआईएस में करदाता को उसमें दर्शाए गए प्रत्येक लेन-देन पर अपना फीडबैक देने की सुविधा प्रदान की गई है। यह फीडबैक दरअसल करदाता को इस तरह की जानकारी के स्रोत द्वारा दी गई जानकारी की सटीकता पर टिप्पणी करने में मदद करता है। गलत जानकारी देने की स्थिति में उसे स्वत: तरीके से पुष्टि के लिए संबंधित स्रोत के पास ले जाया जाता है। उल्लेखनीय है कि कर कटौतीकर्ताओं/संग्रहकर्ताओं और रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी के संबंध में सूचना पुष्टिकरण को वर्तमान में कार्यात्मक बना दिया गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अब सूचना पुष्टिकरण प्रक्रिया की स्थिति दर्शाने के लिए एआईएस में एक नई सुविधा शुरू की है। एआईएस यह दर्शाएगा कि करदाता के फीडबैक को संबंधित स्रोत द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करके उस पर कोई कदम उठाया गया है या नहीं। इस पर आंशिक या पूर्ण स्वीकृति होने की स्थिति में संबंधित स्रोत द्वारा एक संशोधन विवरण दाखिल करके जानकारी को सही करना अत्यंत आवश्यक है। संबंधित स्रोत की ओर से फीडबैक का पुष्टिकरण किए जाने की स्थिति में करदाता को निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देंगी।
इस नई सुविधा से पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि यह करदाताओं के लिए इस तरह की जानकारी को एआईएस में दर्शाएगी। यह अनुपालन को आसान बनाने और करदाताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में आयकर विभाग की ओर से एक और अहम पहल है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत और डिजिटल रूप से सक्षम अर्थव्यवस्था के विजन के…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज छठ के संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर देशवासियों को…
स्थानीय शेयर बाजार में पिछले दो दिन से जारी तेजी का रुख आज थम गया।…
आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में सात…
ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये सोशल मीडिया…
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना कर दिया है।…