केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भारतीय ग्रिड उपयोगकर्ताओं के लिए अखिल भारतीय आधार पर समान सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करने की मंजूरी प्रदान की

राष्ट्रीय विद्युत समिति (एनपीसी) ने आरपीसी के परामर्श से भारतीय ग्रिड उपयोगकर्ताओं के लिए अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वयन के लिए समान सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार किया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अध्यक्ष श्री घनश्याम प्रसाद की अध्यक्षता में दिनांक 14.11.2024 को नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित 15वीं राष्ट्रीय विद्युत समिति की बैठक में इसे मंजूरी प्रदान की गई।

इस बैठक में विद्युत क्षेत्र के उच्च स्तरीय गणमान्य शामिल हुए, जिनमें श्री हेमंत जैन, सदस्य (जीओ एंड डी), सीईए, श्री एस आर नरसिम्हन, ग्रिड-इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, क्षेत्रीय विद्युत समितियों/आरपीसी की तकनीकी समन्वय समितियों के अध्यक्ष, आरपीसी और एनपीसी के सदस्य सचिव, और सीटीयू और सीईए के प्रतिनिधि प्रमुख रूप से शामिल हैं।

आईईजीसी, 2023 के अनुसार, उपकरण/प्रणाली को असामान्य परिचालन स्थितियों से बचाने, दोषपूर्ण उपकरण को पृथक करने और सुरक्षा प्रणाली के अनपेक्षित परिचालन से बचने हेतु सुरक्षा प्रणाली का उचित समन्वय करने के लिए ग्रिड उपयोगकर्ताओं के लिए एक समान सुरक्षा प्रोटोकॉल होना चाहिए।

समान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रिड स्थिरता, विश्वसनीयता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना है तथा 2030 तक राष्ट्रीय ग्रिड में 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण और 2047 तक 2100 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करना है।

बैठक के दौरान, भारतीय विद्युत क्षेत्र के विभिन्न अन्य प्रमुख मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया और आगे की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया, जैसे पैन इंडिया के लिए एएमआर प्रणाली के साथ पांच मिनट इंटरफेस ऊर्जा मीटर में परिवर्तन, ऊर्जा लेनदेन के लिए एकीकृत लेखांकन सॉफ्टवेयर, वीओआइपी कनेक्टिविटी के लिए एसओपी, एकीकृत रियल टाइम डायनेमिक स्टेट मेजरमेंट (यूआरटीडीएसएम) परियोजना चरण- II, आईएसटीएस संचार में एमपीएलएस प्रौद्योगिकी, स्काडा और रियल टाइम डेटा बेमेल का समाधान, सभी क्षेत्रीय यूएनएमएस को एकीकृत करते हुए मुख्य और बैकअप कॉन्फ़िगरेशन में अत्याधुनिक राष्ट्रीय एकीकृत नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एन-यूएनएमएस) की स्थापना, सुरक्षा ऑडिट के लिए एसओपी, जीडी/जीआई/ट्रिपिंग, सबस्टेशनों का संचार ऑडिट, भारतीय विद्युत प्रणाली की संचार प्रणाली आउटेज योजना आदि।