केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए असंबद्ध अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है। बिहार को राज्य की 38 पात्र ज़िला पंचायतों, 530 ब्लॉक पंचायतों और 8046 ग्राम पंचायतों के लिए 801.009 करोड़ रुपये मिले हैं । हिमाचल प्रदेश को सभी 12 ज़िला पंचायतों, 80 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 3576 ग्राम पंचायतों के लिए 67.955 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश को 73 पात्र ज़िला पंचायतों, 813 ब्लॉक पंचायतों और 57,633 ग्राम पंचायतों के लिए 1548.3836 करोड़ रुपये मिले हैं ।

भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्यों को XV-FC अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदानों की सिफारिश की जाती है और एक वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में जारी किया जाता है। ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस (29) विषयों के तहत स्थान-विशिष्ट महसूस की गई जरूरतों के लिए अनटाइड अनुदान का उपयोग किया जाएगा। बंधे हुए अनुदानों का उपयोग (ए) स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है, और इसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, और विशेष रूप से मानव मल और मल कीचड़ प्रबंधन और (बी) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण शामिल होना चाहिए।