केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में प्लेटफॉर्म वर्कर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, श्रम एवं रोजगार सचिव और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

चर्चा का मुख्य विषय प्लेटफॉर्म श्रमिकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करना तथा इस उभरते कार्यबल को आवश्यक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास थे।

डॉ. मांडविया ने प्लेटफॉर्म कर्मियों के संगठनों से सीधे इनपुट प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया, ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए मजबूत और व्यापक तंत्र विकसित किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने प्लेटफॉर्म कर्मियों के कल्याण की सिफारिश करने में विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार इन श्रमिकों को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से कई उपाय तलाश रही है।

केंद्रीय मंत्री ने प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय स्थापित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म क्षेत्र में अपने योगदान के माध्यम से अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्होंने घोषणा की कि मंत्रालय द्वारा ‘गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ प्रदान करने की रूपरेखा’ विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी संबंधित हितधारकों की राय जानकर उसे एकत्र करना है।

ई-श्रम पोर्टल का जिक्र करते हुए हुए डॉ. मांडविया ने पोर्टल पर प्लेटफॉर्म श्रमिकों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उन्होंने प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए जारी किए गए परामर्श का उल्लेख किया और बताया कि प्रमुख एग्रीगेटर्स के साथ परीक्षण चरण पूरा हो चुका है और मंत्रालय द्वारा जल्द ही एग्रीगेटर मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, शोभा करंदलाजे ने इस बात पर जोर दिया कि सभी प्लेटफॉर्म श्रमिकों का पंजीकरण ई-श्रम पोर्टल पर जरूर हो, ताकि उन्हें मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित किए जा सकें।

बैठक में देशभर के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्लेटफॉर्म वर्कर्स एसोसिएशन ने हिस्सा लिया। बैठक में राजस्थान, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, झारखंड, कर्नाटक और दिल्ली-एनसीआर ने व्यक्तिगत रूप के साथ- साथ ही वर्चुअल माध्यम से भी हिस्सा लिया। एसोसिएशनों ने प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अपने बहुमूल्य इनपुट और सुझाव दिए। बैठक में हुई चर्चाओं से नीति निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है, जिससे प्लेटफॉर्म श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सकेगी और इससे उन्हें उनके पेशेवर प्रयासों में स्थिरता और समर्थन मिलेगा।