ESIC ने 2024-25 के लिए वार्षिक खाते, सीएजी रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) निगम की 197वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्रम एवं रोजगार एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी उपस्थित थीं।

अपनी चर्चाओं में, निगम ने ईएसआईसी के संचालन क्षेत्र का विस्तार करने, इन्फ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करने और सेवा वितरण में सुधार करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

निगम के साल 2024-25 के सालाना खातों को, साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट और ईएसआई निगम की साल 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और उसके विश्लेषण को कॉरपोरेशन ने मंजूरी दी और अपनाया।

ईएसआई निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित अनुमान, वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए बजट अनुमान और वर्ष 2026-2027 के लिए निष्‍पादन बजट को मंजूरी दे दी है। ये वित्तीय योजनाएं आगामी अवधियों के लिए निगम के अनुमानित व्यय, निधि आवंटन और निष्‍पादन लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं। इस मंजूरी का अर्थ है कि निगम ने संसाधनों के उचित प्रबंधन और निगम के लक्ष्यों तथा उल्लिखित वर्षों की संचालन संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप अद्यतन वित्तीय अनुमानों और बजटीय आवंटनों की समीक्षा की है और उनसे सहमति व्यक्त की है।

ईएसआई निगम ने आगामी विभिन्न सुविधाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है, जिसमें हाजीपुर, वैशाली (बिहार) में एक डीसीबीओ के लिए 0.50 एकड़; धेमाजी (असम) में दो डॉक्टरों वाली ईएसआई डिस्पेंसरी के लिए 0.66 एकड़; महोबा (उत्तर प्रदेश) में एक डीसीबीओ के लिए 1 एकड़; शिलांग (मेघालय) में 100 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल के लिए 5 एकड़; वालुज, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल के लिए लगभग 15 एकड़; और मोरीगांव (असम) में एक ईएसआई डिस्पेंसरी और शाखा कार्यालय के लिए 0.495 एकड़ भूमि शामिल है।

निगम ने आगामी ईएसआईसी अस्पतालों के लिए भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी दी, जिसमें नीमराना (राजस्थान) में 150 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए 5.75 एकड़; नागरकोइल, कन्याकुमारी (तमिलनाडु) में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए 3.16 एकड़; हिसार (हरियाणा) में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए 5.02 एकड़; ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में 350 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए 7.24 एकड़; सोनीपत (हरियाणा) में 150 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए 6.35 एकड़; बरहमपुर (ओडिशा) में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए 5 एकड़; करनाल (हरियाणा) में 30 बिस्तरों वाले (100 बिस्तरों तक अपग्रेड करने योग्य) अस्पताल के लिए 5.50 एकड़; बालासोर (ओडिशा) में 100 बिस्तरों वाले (150 बिस्तरों तक अपग्रेड करने योग्य) अस्पताल के लिए 5 एकड़ भूमि, शमशाबाद, रंगा रेड्डी (तेलंगाना) में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए 5.375 एकड़ और लालरू (पंजाब) में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए 4 एकड़ भूमि शामिल है।

बैठक के दौरान ईएसआई निगम के समक्ष निम्नलिखित रिपोर्टिंग मदें भी रखी गईं:

1. पैनल में शामिल करने की नीति: ईएसआईसी ने केंद्रीय/राज्य सरकार के संस्थानों, सरकारी उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त संस्थानों (जैसे एम्स, टाटा मेमोरियल सेंटर, आईएलबीएस, आदि) को औपचारिक समझौते के माध्यम से ईएसआईसी लाभार्थियों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए पैनल में शामिल करने की नीति जारी की है।

2. भूमि अधिग्रहण संबंधी अपडेट: पंजाब के मालेरकोटला में 150 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल के निर्माण के लिए 7.81 एकड़ भूमि और गुजरात के पंचमहल जिले के हलोल में 100 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल के लिए 5 एकड़ भूमि के अधिग्रहण पर अपडेट प्रदान किया गया।

3. ईएसआई योजना की कार्यान्वयन स्थिति (2025-2026): 19.11.2025 तक,  देश भर के 779 जिलों में से कुल 713 जिलों को ईएसआई योजना के तहत अधिसूचित किया जा चुका है।

4.  अद्यतन ईएसआईसी कवरेज आंकड़े (दिनांक 31.03.2025 तक):

• कर्मचारियों की संख्या: 3.24 करोड़
• बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या: 3.84 करोड़
• बीमाकृत महिलाओं की संख्या: 83,11,341
• लाभार्थियों की संख्या: 14.91 करोड़

5. शून्य उपयोगकर्ता शुल्क आगे भी जारी: अपर्याप्त आईपी संख्या और एनएमसी मानदंडों के अनुसार अनिवार्य नैदानिक ​​सामग्री आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-आईपी पर निरंतर निर्भरता के कारण, निगम से अलवर, बिहटा, रांची और वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों में 31.03.2027 तक शून्य उपयोगकर्ता शुल्क जारी रखने की मंजूरी देने का अनुरोध किया गया था।

ईएसआई निगम की 197वीं बैठक में संसद सदस्य (राज्यसभा) डोला सेन, सचिव (कानून एवं विद्युत) वंदना गुरनानी और महानिदेशक, ईएसआईसी अशोक कुमार सिंह, राज्य सरकारों के प्रधान सचिव/सचिव और नियोक्ता एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।