सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। सचिव ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में अफवाहें और गलत सूचनाएँ फैलती जा रही हैं, जिससे लोग अनावश्यक चिंता और घबराहट में खरीदारी कर रहे हैं।

डॉ. मित्तल ने कहा कि वर्तमान में केवल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही नियमित या समय-समय पर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। उन्हें सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सटीक जानकारी का समय पर प्रसार सुनिश्चित करने और नियमित जनसंचार बढ़ाने को कहा गया है।

राज्यों को जमाखोरी, हेराफेरी और घबराहट पैदा करने वाली गलत सूचनाओं के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखने की भी सलाह दी गई है।

मंत्रालय ने कहा कि सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं, कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।