भारत को 2030 तक जहाजरानी क्षेत्र में शीर्ष 10 देशों और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल करने के लिए सरकार जल्द ही नई पोत निर्माण और मरम्मत नीति लाएगी। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टी.के. रामचंद्रन ने कहा कि भारतीय शिपयार्ड देश के जहाजरानी बाजार की जरूरतों से उत्पन्न जबरदस्त मांग को पूरा करने में सक्षम है। इसके कारण 2047 तक 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य…
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने 7 मई, 2026…
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के लीची किसानों की परेशानी को गंभीरता…
तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।…
अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रम्प के दस प्रतिशत के नए टैरिफ को…
सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर…