भारत को 2030 तक जहाजरानी क्षेत्र में शीर्ष 10 देशों और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल करने के लिए सरकार जल्द ही नई पोत निर्माण और मरम्मत नीति लाएगी। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टी.के. रामचंद्रन ने कहा कि भारतीय शिपयार्ड देश के जहाजरानी बाजार की जरूरतों से उत्पन्न जबरदस्त मांग को पूरा करने में सक्षम है। इसके कारण 2047 तक 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं।
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