उच्चतम न्यायालय एक गैर सरकारी संस्थान (एनजीओ) की उस याचिका पर 17 मई को सुनवाई करने के लिए सोमवार को सहमत हो गया जिसमें निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के तहत प्रत्येक चरण के मतदान की समाप्ति के बाद 48 घंटे में अपनी वेबसाइट पर मतदान प्रतिशत का आंकड़ा अपलोड करने के निर्देश देने की अपील की गई है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे पूर्व, ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील की।