कोरोना की टेस्टिंग फ्री हो : सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court

कोरोना टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि कोरोना की टेस्टिंग फ्री हो साथ ही निजी लेबोरेट्री में भी कोरोना की होने वाली टेस्टिंग का कोई शुल्क न लिया जाए. इसके लिए केंद्र सरकार इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश जल्द से जल्द जारी करे. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया है कि सरकारी और निजी सभी अस्पतालों में कोरोना की टेस्टिंग फ़्री हो. कोर्ट ने कहा जांच मुफ्त होगी. बता दें पहले सरकार ने निजी लैब…

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कोविड-19 और लोगों के बीच फर्जी खबरों को फैलने से रोकने के लिए कदम उठाएं राज्य/संघ शासित क्षेत्र: गृह मंत्रालय

एक याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय ने फर्जी खबरों के चलते बढ़ी परेशानियां और इस क्रम में प्रवासी कामगारों के व्यापक स्तर पर पलायन को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने माना कि इससे लोगों को बेवजह मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। न्यायालय की टिप्पणियों के क्रम में केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को पत्र लिखकर फर्जी खबरों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। इसमें कहा गया कि भारत सरकार लोगों को तथ्यों…

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सुप्रीम कोर्ट सबरीमला मामले में दलील सुनने के बाद, सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा

Supreme Court of India

सुप्रीम कोर्ट सबरीमला मामले में दलील सुनने के बाद, नागरिकता संशोधन कानून-सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। प्रधान न्‍यायाधीश न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने सीएए मामले की तुरंत सुनवाई के अधिवक्‍ता कपिल सिब्‍बल के अनुरोध पर यह व्‍यवस्‍था दी। एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि केंद्र इस मामले में अगले कुछ दिनों में अपना जवाब सौंप देगा। शीर्ष न्‍यायालय ने पिछले साल 18 दिसम्‍बर को सीएए के क्रियान्‍वयन पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए, इसकी संवैधानिक वैधता की…

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सुप्रीम कोर्ट निर्भया मामले से संबंधित केन्‍द्र की याचिका पर 23 मार्च को सुनवाई करेगा

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले से उत्पन्न इस कानूनी मुद्दे पर विचार करेगा कि क्या किसी एक मामले में मृत्युदंड पाये कई दोषियों को अलग-अलग फांसी दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले से उत्पन्न इस कानूनी मुद्दे पर विचार करेगा कि क्या किसी एक मामले में मृत्युदंड पाये कई दोषियों को अलग-अलग फांसी दी जा सकती है। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें…

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सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी संबंधी सेवाएं देने की इजाजत दी, आरबीआई की रोक को हटाया

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक के 2018 के एक परिपत्र को रद्द करते हुए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित सेवाएं मुहैया करने की इजाजत दे दी। क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल या आभासी मुद्राएं हैं, जिनमें मुद्रा इकाइयों के बनाने और फंड के लेनदेन का सत्यापन करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है और यह व्यवस्था केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र रहकर काम करती है। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)…

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निर्भया के चारों दोषियों को एक साथ फांसी दिए जाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पांच मार्च को

Supreme Court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि निर्भया दुष्‍कर्म और हत्‍या मामले के चारों दोषियों को एक साथ फांसी दिए जाने के दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली केन्‍द्र की याचिका की सुनवाई पांच मार्च को की जाएगी। शीर्ष न्‍यायालय ने 14 फरवरी को स्‍पष्‍ट किया कि चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी दिए जाने की केन्‍द्र की अपील की सुनवाई में देरी से फांसी की नई तारीख तय करने में कोई बाधा नहीं होगी। सत्र अदालत के अनुसार चारों दोषियों को फांसी देने की तारीख 3…

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सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश स्वाइन फ्लू की चपेट में

Supreme Court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश स्वाइन फ्लू की चपेट में हैं, जो एच1एन1 वायरस के कारण होता है। सुप्रीम कोर्ट में स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तत्काल निम्नलिखित एहतियाती उपाय किए गए हैं:- उच्चतम न्यायालय परिसर में सीजीएचएस की फर्स्ट ऐड पोस्ट (एफएपी) को मजबूत बनाया गया है। प्रोटोकॉल के अनुसार सभी न्यायाधीशों के लिए उपचार की व्यवस्था की गई है। न्यायाधीशों के संपर्क में आने वाले उनके परिवार के सदस्यों सहित सभी का रोगनिरोधी उपचार किया गया। सभी 5 न्यायाधीशों को…

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया

President Ram Nath Kovind addresses the concluding session of the International Judicial Conference

नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि न्याय तक आम लोगों की पहुंच को अधिक सुगम बनाने के वास्ते कई बुनियादी सुधार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सदियों पुराने मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इसी संवेदनशीलता के साथ उसने जैव विविधता और सतत विकास से जुड़े मुद्दों से भी निपटा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली में दो दिन के अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि दो दशक पहले…

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित दो दिन के अंतर्राष्‍ट्रीय न्‍यायिक सम्‍मेलन को संबोधित किया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन और व्‍यवस्‍था में बदलाव का आधार कानून का शासन ही है। उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा आयोजित दो दिन के अंतर्राष्‍ट्रीय न्‍यायिक सम्‍मेलन को संबोधित करते हुए उन्‍होंने कहा कि कानून सर्वोच्‍च है और देशवासियों का न्‍यायपालिका में अटूट विश्‍वास है। भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ सामाजिक संस्‍कारों का आधार है। हमारे यहां कहा गया है कि क्षत्रीय क्षत्रम यत धर्मा यानि लॉ इज द किंग्स ऑफ किंग्‍स लॉ इज सुप्रीम। हजारों वर्षों से चले आ रहे ऐसे ही विचार एक बड़ी वजह…

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सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में पीडितों के एक संघ द्वारा दायर क्यूरेटिव पिटीशन खारिज की

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में पीडितों के एक संघ द्वारा दायर क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी है। इससे दोषी अंसल बंधुओं की जेल की सजा आगे नहीं बढ़ेगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एन वी रमना और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका में कोई मामला नहीं बनता है। 9 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 2 एक के बहुमत के फैसले से बड़ी उम्र संबंधी जटिलताओं को देखते हुए 78 वर्षीय सुशील अंसल…

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