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Home Minister Amit Shah inaugurated the 12th Battalion campus of the NDRF in Itanagar.
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गृह मंत्री अमित शाह ने ईटानगर में NDRF की 12वीं बटालियन परिसर का उद्घाटन किया

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की 12वीं बटालियन परिसर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, , केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री चौना मीन, केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आसूचना ब्यूरो (IB) के निदेशक डॉ महेश दीक्षित और NDRF के महानिदेशक पीयुष आनंद सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा NDRF की 12वीं बटालियन का अधिकारिक उद्घाटन यहां पर हो रहा है, अरुणाचल और पूरा पूर्वोत्तर पूर्व प्राकृतिक आपदाओ के लिए सबसे ज्यादा vulnerability रखने वाला क्षेत्र है। ये पूरा परिसर, इसके सभी भवन भूकंप रोधी मानको के अनुसार बनाए गए है। प्राकृतिक आपदाओं के सामने सबसे पहली लड़ाई की शुरुआत हमारी 12वीं बटालियन के मकानों से होती है। ये परिसर न केवल अरुणाचल प्रदेश, पूरे उत्तर पूर्व और आसपास के कई क्षेत्रों में भी प्राकृतिक आपदाओं में रक्षा का काम करेगा। पूर्वोत्तर के सभी आठों राज्यों की SDRF की ट्रेनिंग भी यहीं होगी।

अमित शाह ने कहा कि यहां जवानो की ट्रेनिंग के लिए ओलंपिक साइज पूल और डाइविंग टैंक भी बनाया गया। इटानगर एवं अरुणाचल प्रदेश के सभी तैराकी खिलाड़ियों के लिए यह ओलंपिक आकार का पूल निःशुल्क खोला जाएगा। अगर पूर्वोत्तर को कोई तैराक 2036 के ओलंपिक में पदक प्राप्त करता है, तो उसकी लहर इसी पूल से उठेगी, क्योंकि हमारे पूर्वोत्तर के खिलाड़ी खेलों में पदक अर्जित करने में अग्रणी रहते हैं। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2019 से 2026 के कालखंड में 8 करोड़ से अधिक वृक्षों के रोपण एवं संवर्धन का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। अमित शाह ने कहा कि हमारी प्रत्येक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और NDRF वृक्षारोपण के कार्य में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। ये 8 करोड़ वृक्ष निश्चित रूप से प्रकृति की सेवा करेंगे।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के लागू होने के साथ ही उसी वर्ष NDRF का गठन किया गया। लेकिन आपदा प्रबंधन की संपूर्ण कार्यप्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई। इससे पूर्व देश का समग्र दृष्टिकोण आपदाओं के प्रति मुख्य रूप से राहत-केंद्रित एवं प्रतिक्रियात्मक था। आपदा आने के बाद ही सरकारें प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए पहुँचती थीं और तबाही के बाद पुनर्निर्माण एवं मरम्मत के कार्यों में संलग्न होती थीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के शासनकाल में देश पूर्व चेतावनी प्रणाली, रोकथाम, शमन, तैयारी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शून्य हताहत (Zero Casualty) दृष्टिकोण की दिशा में अग्रसर हुआ है। अब हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठते। पूर्व चेतावनी प्रणाली से जैसे ही चेतावनी प्राप्त होती है, NDRF एवं SDRF के जवान तुरंत लोगों की सहायता के लिए पहुँच जाते हैं और आपदा स्थल पर प्रभावी बचाव एवं राहत कार्य संपन्न करते हैं। आपदा आने से पूर्व ही न केवल नागरिकों को, अपितु उनके पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर बचाया जाता है।

अमित शाह ने कहा वर्ष 2014 से 2026 के बीच NDRF, SDRF और सभी राज्यों के समन्वित प्रयासों से लाखों नागरिकों के जीवन की रक्षा की गई है। एक ऐसी व्यापक प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें केवल NDRF एवं SDRF ही नहीं, बल्कि पटवारी से लेकर एनसीसी के कैडेट, स्काउट के बच्चे और गाँवों में फैले आपदा मित्र तक सभी आपदा आने से पूर्व ही लोगों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। इससे राहत एवं बचाव कार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। किसी भी आपदा को संस्थागत तैयारियों के अभाव में रोका नहीं जा सकता और न ही उसके नुकसान को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्ष 2014 के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), NDRF, SDRF, गृह मंत्रालय और राज्य की मशीनरी को पटवारी स्तर तक चैनलाइज़ करते हुए नीतियों पर गहन चिंतन, गृह मंत्रालय में नीतियों का निर्धारण और NDRF, SDRF एवं राज्य मशीनरी द्वारा उनके क्रियान्वयन तक एक सुदृढ़ एवं समन्वित व्यवस्था स्थापित की है।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने की पद्धतियाँ एवं मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOP) तैयार कर राज्यों को उपलब्ध कराई हैं। वर्ष 2014 से 2026 के दौरान NDRF का कार्यक्षेत्र एवं उपस्थिति भी उल्लेखनीय रूप से विस्तारित हुई है। आज देश के 70 से अधिक स्थानों पर NDRF तैनात है। बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों में बाढ़ आने से पूर्व ही NDRF की टीमें पहुँच जाती हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण चक्रवात की पूर्व चेतावनी, जो पहले 24 से 48 घंटे पहले मिलती थी, अब सात दिन पूर्व उपलब्ध हो जाती है। चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों से सभी नागरिकों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाता है। विगत चार वर्षों में अनेक चक्रवातों के दौरान इस प्रभावी व्यवस्था के माध्यम से जीवन एवं संपत्ति की रक्षा सुनिश्चित की गई है।

अमित शाह ने कहा विगत वर्षों में अनेक चक्रवातों के दौरान ऐसा रहा है कि उनमें एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। यह हमारी अग्रिम तैयारी का प्रत्यक्ष परिणाम है। NDRF ने अब तक 11,000 से अधिक अभियान संपन्न किए हैं और इनमें 1 लाख 61 हजार से अधिक लोगों के जीवन की रक्षा की है। न केवल भारत में, अपितु जापान, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका सहित अनेक देशों में NDRF ने पहुँचकर बचाव कार्य किए और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एवं तिरंगे को गौरव प्रदान किया है। पहले जब देश में आपदा आती थी, तब विश्व भर की आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियाँ सहायता के लिए भारत आती थीं। अब विश्व में कहीं भी आपदा आने पर हमारी NDRF भारत की ओर से गर्व के साथ वहाँ जाकर लोगों के जीवन की रक्षा करती है। यह भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गृह मंत्रालय ने NDRF के विस्तार, संसाधन एवं प्रशिक्षण—इन तीनों क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है। संसाधनों से तात्पर्य मात्र बजटीय प्रावधान नहीं है, अपितु आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी गृह मंत्रालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2026 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के क्षमता निर्माण के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है।

अमित शाह ने कहा कि जल्द NDRF विश्व की सभी आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों में अग्रणी स्थान पर पहुँच चुका होगा। पूर्वोत्तर भारत हमारे देश का अत्यंत महत्वपूर्ण भूभाग है। यहाँ अनेक देशों की सीमाएँ लगती हैं और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में पूर्वोत्तर की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। आज अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में इटानगर के निकट NDRF की बटालियन की स्थापना की गई है। हमारे NDRF के जवान संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को आपदाओं से सुरक्षित रखने में सक्षम होंगे, पराक्रम प्रदर्शित करेंगे और सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करेंगे। केंद्र सरकार संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को हर संभव सहायता प्रदान करेगी तथा यहाँ से हजारों-लाखों लोगों के जीवन की रक्षा हेतु अभियान वर्ष भर 24 घंटे निरंतर संचालित होंगे।

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