गृह मंत्रालय ने SDRF से केंद्रीय हिस्से के रूप में और NDRF से अग्रिम राशि के रूप में 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को ₹5,858.60 करोड़ जारी किए

गृह मंत्रालय (MHA) ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से केंद्रीय हिस्से के रूप में और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से अग्रिम राशि के रूप में 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को ₹5,858.60 करोड़ जारी किए हैं। केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र को ₹1,492 करोड़, आंध्र प्रदेश को ₹1,036 करोड़, असम को ₹716 करोड़, बिहार को ₹655.60 करोड़, गुजरात को ₹600 करोड़, हिमाचल प्रदेश को ₹189.20 करोड़, केरल को ₹145.60 करोड़, मणिपुर को ₹50 करोड़, मिजोरम को ₹21.60 करोड़, नागालैंड को ₹19.20 करोड़, सिक्किम को ₹23.60 करोड़, तेलंगाना को ₹416.80 करोड़, त्रिपुरा को ₹25 करोड़ और पश्चिम बंगाल को ₹468 करोड़ जारी किए गए हैं। ये राज्य इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के कारण प्रभावित हुए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मोदी सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लोगों की मुश्किलें कम करने में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों असम, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर में नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (IMCT) भेजे गए थे।

इसके अलावा, बिहार और पश्चिम बंगाल में नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए जल्द ही IMCT भेजी जाएंगी। ये दोनों राज्य हाल ही में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। स्थापित व्यवस्था के अनुसार, IMCT की आकलन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आपदा प्रभावित राज्यों को NDRF से अतिरिक्त वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस वर्ष 21 राज्यों को ₹14,958 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी की जा चुकी है। इसमें SDRF से 21 राज्यों को ₹9,044.80 करोड़, NDRF से 15 राज्यों को ₹4,528.66 करोड़ और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) से 11 राज्यों को ₹1,385.45 करोड़ रुपये शामिल हैं।

वित्तीय सहायता के अलावा, केन्द्र सरकार ने सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों को अपेक्षित NDRF व थल सेना की टीमों की तैनाती और वायु सेना के सहयोग सहित सभी लॉजिस्टिक मदद भी प्रदान की है।