भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन से संचालित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें 2025-26 के दौरान 55 गीगावाट से अधिक की वृद्धि शामिल है।
केंद्र सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा पर निर्भरता के अपने दृष्टिकोण को और सौर तथा पवन ऊर्जा को प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में रेखांकित किया है। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण के लिए कुछ आंकड़े भी साझा किए। सरकार ने बताया कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण – सीईए ने 2031-32 तक लगभग 74 गीगावाट भंडारण क्षमता का अनुमान लगाया है।
इसमें पंप स्टोरेज परियोजनाओं – पीएसपी से लगभग 27 गीगावाट और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों – बीईएसएस से 47 गीगावाट से अधिक शामिल है। इसके अलावा, सरकार ने पीएसपी के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए समन्वित नीतिगत, नियामक, मांग-पक्ष और आपूर्ति-पक्ष उपायों की एक श्रृंखला भी अपनाई है। इन उपायों में नीतिगत स्पष्टता, वित्तीय सहायता, मंजूरी की सरल प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धी खरीद और एकीकृत ग्रिड योजना शामिल हैं। इन उपायों ने पंप स्टोरेज परियोजनाओं के त्वरित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। पीएसपी (पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स) इस दीर्घकालिक भंडारण आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे अतिरिक्त बिजली उत्पादन के दौरान ऊपरी जलाशय में पानी पम्प करके बिजली का भंडारण भी कर सकते हैं।
