“भारतीय शिपयार्ड हमारी उभरती हुई नीली अर्थव्‍यवस्‍था के महत्‍वपूर्ण स्‍तम्‍भ हैं” – रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री ने भरोसा जताया कि जल्द ही भारत का कमर्शियल बेड़ा भी पूरी तरह से देश में ही बनेगा। उन्होंने कहा, “दोनों तटों पर हमारे शिपयार्ड अब मॉडर्न फैब्रिकेशन लाइनें, एडवांस्ड मैटीरियल-हैंडलिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड डिज़ाइन टूल्स, मॉडल टेस्टिंग फैसिलिटी और डिजिटल शिपयार्ड टेक्नोलॉजी चलाते हैं। ये सभी वैश्विक मानकों के हिसाब से हैं।”

भारतीय शिपयार्ड को भारत की उभरती नीली अर्थव्‍यवस्‍था का एक महत्‍वपूर्ण स्‍तम्‍भ बताते हुए, राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा प्लेटफॉर्म के अलावा, समुद्र की गहरी साइंटिफिक समझ, समुद्री इकोसिस्टम की मज़बूत निगरानी, स्‍थायी मछली पालन और भारत के बड़े समुद्र तट और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में समुद्री कानून लागू करने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई तरह के खास जहाज़ डिज़ाइन और बनाए गए हैं। ग्रीन, कुशल और सस्टेनेबल जहाज़ बनाने के तरीकों की ओर बदलाव पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि भारतीय शिपयार्ड तेज़ी से पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, जिसने उन्हें क्लाइमेट-रेज़िलिएंट मैरीटाइम ग्रोथ में एक्टिव योगदान देने वाले के तौर पर स्थापित किया है।

रक्षा मंत्री ने भारतीय प्लेटफॉर्म द्वारा किए गए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन का खास ज़िक्र किया, जिसमें कोविड-19 के दौरान ऑपरेशन समुद्र सेतु, 2025 के म्यांमार भूकंप के दौरान ऑपरेशन ब्रह्मा, और इस साल आईएनएस विक्रांत ने एमवी हीलन स्टार से एक साहसी चिकित्सा निकासी अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि ये मिशन इस बात पर ज़ोर देते हैं कि भारतीय शिपयार्ड ऐसे जहाज बनाते हैं जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, जान बचाते हैं और ग्लोबल समुद्री स्थिरता बनाए रखते हैं। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एआई-सक्षम शिपयार्ड प्रोसेस, हाइब्रिड प्रोपल्शन और फ्यूचर-फ्यूल रेडीनेस से और आसान बनाया जाता है, जिससे भारत वैश्विक मानकों के साथ जुड़ता है।

मुश्किल मरम्मत के लिए भारतीय शिपयार्ड में आने वाले विदेशी जहाजों की बढ़ती संख्या पर, राजनाथ सिंह ने इसे भारत की क्षमता, भरोसे और लागत में मुकाबला करने की क्षमता की साफ पहचान बताया। उन्होंने कहा, “हम पूरे हिन्‍द-प्रशांत क्षेत्र के लिए पसंदीदा आजीविका और मरम्‍मत केन्‍द्र बनना चाहते हैं।”

सेमिनार की विषय वस्‍तु ‘2500 बीसीई – 2025 सीई… जहाज निर्माण की उत्कृष्टता के 4,524 साल पूरे होने का जश्न’ पर, रक्षा मंत्री ने कहा कि यह विषय वस्‍तु सिर्फ एक औद्योगिक महत्वाकांक्षा को नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत निरंतरता को दिखाती है। उन्होंने बताया कि लोथल की पुरानी गोदी से लेकर मुंबई, गोवा, विशाखापत्तनम, कोलकाता और कोच्चि के आधुनिक शिपयार्ड तक, भारत की समुद्री यात्रा विकास और लचीलेपन की कहानी है। उन्होंने कहा कि खोज, नवोन्‍मेष और सम्‍पर्क की सदियों पुरानी भावना को आज भी आगे बढ़ाया जा रहा है।

अपने भाषण में, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने समुद्र उत्कर्ष को एक अहम कार्यक्रम बताया जो भारत की जहाज निर्माण क्षमता का जश्न मनाता है और उसे दिखाता है। उन्होंने कहा, “समुद्र उत्कर्ष हमें भारत की समृद्ध विरासत की याद दिलाता है और जहाज बनाने और मरम्मत में मॉडर्न अत्‍याधुनिक तकनीक और मजबूत राष्ट्रीय क्षमता के साथ इसकी दक्षता और सामर्थ्‍य को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में, हमारा जहाज बनाने का क्षेत्र कई गुना बढ़ा है। उनकी कल्‍पना ने हमारे समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में बढ़ावा दिया है।”

संजय सेठ ने कहा कि समुद्र उत्कर्ष नवीनतम नवोन्‍मेष को दिखाता है, जो भारत के समुद्री उद्योग के बढ़ते विश्‍वास को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने नवोन्‍मेष, कौशल विकास, सहयोग और निर्यात प्रतिस्‍पर्धात्‍मकता के क्षेत्र में लगातार ध्‍यान देने की अपील की, और इन्हें भारत के एक बड़े जहाज निर्माण देश के तौर पर आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी चीज़ें बताया। उन्होंने भारत के लंबे समुद्री इतिहास पर भी रोशनी डाली, और कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही, फलते-फूलते शिपयार्ड ने हमेशा देश को समुद्र के ज़रिए दुनिया से जोड़ा है।

इस मौके पर, सचिव (रक्षा उत्‍पादन) संजीव कुमार ने शिपयार्ड को भारत की औद्योगिक ताकत और आत्मनिर्भरता का स्‍तम्‍भ बताया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में, ये डिजिटल उपकरण, ऑटोमेशन और पेशेवर सर्वश्रेष्‍ठ कार्य प्रणाली को अपनाकर मॉडर्न, वैश्विक प्रतिस्‍पर्धात्‍मकता यार्ड में बदल गए हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि चाहे जटिल युद्धपोत हों, मिड-लाइफ अपग्रेड हों, या कमर्शियल रिपेयर हों, भारत आज कैपेबिलिटी, लोकेशन और क्वालिटी का एक आदर्श संयोजन देता है।

सचिव (रक्षा उत्‍पादन) ने कहा, “हमारे शिपयार्ड सिर्फ़ औद्योगिक सुविधा ही नहीं हैं; वे भारत के समुद्री पुनरुत्थान और बढ़ते राष्ट्रीय आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। सरकार इस क्षेत्र को मज़बूती प्रदान करने, आधुनिकीकरण, क्षमता निर्माण, कौशल प्रदान करने, औद्योगिक साझेदारी और भविष्य के लिए ग्रीन शिपबिल्डिंग को सहयोग करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एसएजीएआर (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फ़ॉर ऑल इन द रीजन) के अंतर्गत प्रधानमंत्री की कल्‍पना के अनुसार उनके मार्गदर्शन में और हमारे दीर्घकालिक नौवहन मानचित्र मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 की सहायता से, हमारे शिपयार्ड एक आत्मनिर्भर, इनोवेटिव और ग्लोबली कनेक्टेड समुद्री भारत को आकार दे रहे हैं।”

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, रक्षा मंत्री ने एक कॉफ़ी-टेबल बुक ‘शिपयार्ड्स ऑफ़ भारत – इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, आउटरीच’ और दो कलेक्शन – ‘समुद्र नवप्रवर्तन’ और भारतीय शिपयार्ड के लिए 10-साल का एआई रोडमैप जारी किया।

रक्षा मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री ने अलग-अलग शिपयार्ड के लगाए गए स्टॉल भी देखे, जहाँ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेंशन प्लान दिखाए गए। कार्यक्रम के दौरान युद्धपोत निर्माण, पनडुब्‍बी निर्माण/रिफिट, मानवरहित/ऑटोनॉमस सिस्टम, और कमर्शियल शिपबिल्डिंग और रिपेयर पर भी सत्र आयोजित किए गए। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वरिष्‍ठ नागरिक और सैनिक अधिकारी मौजूद थे।