केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने श्रीनगर के ट्रांसपोर्ट भवन में अपना नया कार्यालय स्थापित किया है। इस कार्यालय के लिए जगह जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई है। आज से काम करना शुरू करने वाला यह कार्यालय क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे सभी आईडब्ल्यूटी कार्यों का केंद्र होगा।
आईडब्ल्यूएआई ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सरकार के साथ तीन राष्ट्रीय जलमार्गों- एनडब्ल्यू-26 (चिनाब नदी), एनडब्ल्यू-49 (झेलम नदी) और एनडब्ल्यू-84 (रावी नदी) पर नदी नौवहन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्राधिकरण अब इस समझौता ज्ञापन के ढांचे के तहत विकास कार्य शुरू करेगा। इन कार्यों में जम्मू और कश्मीर में दस स्थानों पर फ्लोटिंग जेटी की स्थापना, आवश्यकता अनुसार ड्रेजिंग द्वारा नौवहन योग्य जलमार्ग का विकास, रात्रि नौवहन सहायता और इन जलमार्गों पर जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए नियमित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व और पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के कुशल मार्गदर्शन में, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जलमार्गों को विकास का एक मजबूत इंजन बनाने के लिए कई बुनियादी ढांचागत हस्तक्षेप किए हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनलों और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास जैसे सक्रिय कदमों के साथ भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण देश भर की नदियों की अपार संभावनओं का उपयोग करने की दिशा में काम कर रहा है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच यह साझेदारी एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इस केंद्र शासित प्रदेश में पर्यावरण -हितैषी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का वादा करती है।
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