झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में रहने वाले बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार को निर्देश जारी किया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने कार्यकर्ता डैनियल डेनिश द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को ये निर्देश दिया।
न्यायालय ने राज्य सरकार को इलाके के असली निवासियों की पहचान करने का भी आदेश दिया। पीठ ने अवैध आप्रवासन को राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय बताया।
न्यायालय ने आदेश दिया कि पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि आवेदक के भूमि दस्तावेजों और अधिवास स्थिति की पुष्टि के बाद ही जारी किए जाएं। इस मामले पर 22 अगस्त को दोबारा सुनवाई होगी।
राष्ट्र, आज महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह को उनके 86वें बलिदान दिवस पर श्रद्धाजंलि अर्पित…
मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने आज वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 15वें वित्त आयोग चक्र (एफसीसी)…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 2025-26…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज रेल मंत्रालय…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद…