सुमिता डावरा, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने एपीआई के माध्यम से प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स के एकीकरण और ई-श्रम पोर्टल पर प्लेटफॉर्म श्रमिकों के पंजीकरण की प्रगति की निगरानी के लिए आज नई दिल्ली में प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में श्रम ब्यूरो, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) और नॉलेज पार्टनर्स के अधिकारियों के साथ-साथ राइड शेयरिंग, फूड एवं ग्रॉसरी डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रमुख प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

अपने उद्घाटन भाषण में, सचिव, एमओएलई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार पूरे देश में प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के विकल्पों पर काम कर रही है और मिशन मोड पर उनके लिए एक व्यापक संरचना विकसित कर रही है। एग्रीगेटर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को शामिल करना सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत परिकल्पित सामाजिक सुरक्षा लाभों के निर्बाध एवं व्यापक वितरण के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। इसके लिये सरकार ने दिसंबर 2024 में ई-श्रम पोर्टल पर एक एग्रीगेटर मॉड्यूल की शुरुआत की थी और सभी प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स से प्लेटफॉर्म वर्कर्स को इसमें शामिल करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि मंत्रालय नियमित रूप से प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स के एकीकरण और ई-श्रम पोर्टल पर प्लेटफॉर्म वर्कर्स के पंजीकरण की प्रगति की निगरानी करता है।

बैठक के दौरान, सुमिता डावरा ने इस पहल की सफलता में प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया और उनसे समयबद्ध रूप से ई-श्रम पर शामिल करने की प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया। बैठक में यह कहा गया कि दैनिक आधार पर प्रगति की निगरानी की जाएगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह पहल जीवंत हो सके और सामाजिक सुरक्षा लाभों को प्रभावी रूप से लागू एवं प्रदान किया जा सके।