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Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi demanded caste census and legal guarantee of minimum support price to farmers
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना और किसानों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की कानूनी गारंटी देने की मांग की

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना और किसानों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की कानूनी गारंटी देने की मांग की है। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बजट में न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की कानूनी गारंटी से किसानों को सहायता मिलेगी। उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्रीय बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्‍य पिछडा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। उन्होंने पेपर लीक मामले पर भी बात करते हुए कहा कि यह मुद्दा युवाओं को प्रभावित कर रहा है।

राहुल गांधी ने मध्यम वर्ग पर कराधान का मुद्दा भी उठाया। उन्‍होंने कहा कि सूचीकरण हटाने और पूंजीगत लाभ कर बढ़ाने से मध्यम वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर अध्यक्ष की गरिमा कम करने का आरोप लगाते हुए उनकी कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति व्‍यक्‍त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर कहा कि इस योजना के बारे में विपक्ष के नेता द्वारा गलतफहमियां पैदा की गई हैं और वह सदन में अग्निवीर योजना पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं।

समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र का बजट आवंटन लगातार कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। डिपंल ने अग्निवीर योजना और जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया। उन्‍होंने कहा कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कम धन उपलब्ध कराया गया है। डिंपल यादव ने कहा कि देश में डॉक्टरों, नर्सों और तकनीशियनों की बहुत कमी है।

भारतीय जनता पार्टी के सुरेश कुमार कश्यप ने बजट की प्रशंसा की। उन्‍होंने कहा कि यह बजट देश को नई दिशा देगा और आत्मनिर्भर बनाएगा। सुरेश कुमार कश्‍यप ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है तथा युवाओं और महिलाओं के लिए बजट में कई पहल की गई हैं। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तीन करोड़ घर बनाने की घोषणा गरीबों के लिए एक बड़ा उपहार है। उन्होंने कहा कि बजट में देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

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