लोकसभा ने वक़्फ संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल वर्ष 2025 के बजट सत्र तक के लिए बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनि-मत से पारित कर दिया।

वक़्फ संशोधन विधेयक-2024 में कई महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव किया गया है। इनमें रिकॉर्डों को डिजिटाइज करना, उचित लेखापरीक्षा, पारदर्शिता में वृद्धि और गैर-क़ानूनी तरीक़े से बनाई गई वक़्फ संपत्ति को वापस लेने संबंधी कानूनी व्यवस्था शामिल हैं। विधेयक का उद्देश्य देशभऱ में वक़्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और उनका विनियमन करना है।

संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न राज्यों के सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक़्फ बोर्ड के सदस्यों और सामुदायिक प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर रही है।