भारी उद्योग मंत्रालय को पीएलआईएसीसी योजना के अंतर्गत 10 गीगावॉट उन्नत रसायन सेल विनिर्माण क्षमता के लिए 22 निविदाएं प्राप्त हुई

भारी उद्योग मंत्रालय को भारत में गीगा-स्तरीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विनिर्माण संयंत्र बनाने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सी पी पी) पोर्टल पर वैश्विक निविदाओं के तहत 10 गीगा वॉट क्षमता के लिए 22 निविदाएं मिली हैं। 10 गीगावॉट क्षमता ग्रिड-स्तरीय स्थिर ऊर्जा भंडारण (जी एस एस एस ) एप्लीकेशन के लिए तय की गई है। यह राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल कार्यक्रम (एसीसी ) बैटरी भंडारण के तहत कुल लक्षित 50 गीगावॉट एसीसी विनिर्माण क्षमता का हिस्सा है।

केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) पोर्टल पर 15 जुलाई 2026 को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी ) डाला गया था। 29 जुलाई 2026 को बोली पूर्व सम्मेलन आयोजित किया गया। केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर बोली मिलने की आखिरी तारीख 10 नवंबर 2026 थी। तकनीकी बोली 11 नवंबर 2026 को एमएचआई में निविदाकर्ताओं की मौजूदगी में खोली गईं। निविदा प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी दो-चरणीय गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। है। जिन निविदाकर्ताओं ने अपनी निविदा जमा की हैं, उनकी सूची इस तरह है:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2021 में राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (ए सी सी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के तहत उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पी एल आई ) योजना को मंजूरी दी थी। इसका कुल बजट ₹18,100 करोड़ था ताकि देश में एसीसी  की विनिर्माण क्षमता  50 गीगावॉट तक पहुंचाई जा सके। इस योजना का उद्देश्य भारत की घरेलू एसीसी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना तथा बड़े घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को भारत में विश्वस्तरीय और प्रतिस्पर्धी एसीसी विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्चरिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए बढ़ावा देना है।

जीएसएसएस  उपयोग के लिए 10 गीगावॉट क्षमता का आवंटन नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के कारण देश में तेजी से बढ़ रही ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक होगा। इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने के साथ-साथ एसीसी प्रौद्योगिकी की घरेलू मूल्य श्रृंखला को भी बढ़ावा मिलेगा।

निविदा में मज़बूत भागीदारी भारत की एसीसी विनिर्माण क्षमता में उद्योग की बढ़ती दिलचस्पी को दिखाती है और विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के मुताबिक, तकनीकी के मामले में आत्मनिर्भर, दुनिया भर में प्रतिस्पर्धात्मक और टिकाऊ एसीसी तंत्र बनाने के सरकार की प्रतिबद्धता को और मज़बूत करती है।