गृह मंत्रालय, सेना के सहयोग से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 60 हजार स्वयंसेवकों का नागरिक सुरक्षा नेटवर्क तैयार करेगा। इसके लिए प्रायोगिक परियोजना शुरू की जाएगी। गृह मंत्रालय के अनुसार, पहले चरण में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक सुरक्षा के मास्टर प्रशिक्षकों को तीन दिन का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 50 सहित कुल 600 मास्टर प्रशिक्षकों को भारतीय सेना के निर्धारित प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह कार्यक्रम नवंबर 2026 के दूसरे सप्ताह तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में आधुनिक प्रणालियों, उन्नत तकनीक और आपात स्थितियों से निपटने की बेहतर तैयारी से लैस एक सशक्त नागरिक सुरक्षा नेटवर्क बनाने की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इसी को ध्‍यान में रखते हुए यह पहल की जा रही है।