MoSPI के डेटा सूचना विज्ञान और नवाचार प्रभाग और इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT-Delhi) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

डेटा इन्फॉर्मेटिक्स और इनोवेशन डिवीजन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) और इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी-दिल्ली) के बीच डेटा इनोवेशन लैब पहल के अंतर्गत 30.01.2025 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

मंत्रालय ने पिछले एक साल में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। एमओएसपीआई ने जुलाई 2024 में नवाचार को बढ़ावा देने और अनुसंधान-संचालित समाधानों के लिए एक इकोसिस्टम बनाने के लिए डेटा इनोवेशन (डी.आई) लैब पहल की योजना शुरू की। डी.आई लैब को डेटा संग्रह, प्रोसेसिंग और डिसेमनैशन को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी उभरती हुई तकनीकों का उपयोग करने के लिए एक मंच के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

आउटरीच गतिविधियों के हिस्से के रूप में लैब प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़ रहा है। 100 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों से संपर्क किया गया है। आईआईटी और आईआईएम सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इस साझेदारी का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षाविदों और चिकित्सकों के बीच एक कड़ी बनाकर आधिकारिक सांख्यिकी में वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए अकादमिक विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। सांख्यिकीय परिदृश्य विकसित हो रहा है और डेटा एकीकरण, वास्तविक समय विश्लेषण और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए नई पद्धतियों की आवश्यकता है।

आधिकारिक सांख्यिकी में सुधार की दिशा में इस सामूहिक प्रयास और सहयोगात्मक दृष्टिकोण में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और आईआईआईटी दिल्ली के बीच इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से साझेदारी को औपचारिक रूप दिया गया। आईआईआईटी दिल्ली के साथ सहयोग नवाचार के लिए एक इकोसिस्टम बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सरकार और शिक्षा जगत के बीच दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देने और प्रणाली में नए विचारों को शामिल करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रहा है। इससे प्रभावशाली नवाचारों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कामकाज को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे और देश के सांख्यिकीय इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे।