संविधान सदन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर, 2025 को राष्ट्रीय संविधान दिवस समारोह मनाया जाएगा

संविधान दिवस, 2025 के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समारोह बुधवार, 26 नवंबर, 2025 को प्रातः 11:00 बजे संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। यह अवसर भारत द्वारा संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि का प्रतीक है।

राष्ट्रपति इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति , प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष , केंद्रीय मंत्री और दोनों सदनों के सांसद शामिल होंगे।

कार्यक्रम के दौरान, अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा।

संविधान दिवस समारोह के एक हिस्‍से के रूप में, सेंट्रल हॉल समारोह के दौरान डिजिटल मोड में निम्नलिखित विमोचन की योजना बनाई गई है:

• विधायी विभाग द्वारा तैयार नौ भाषाओं – मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया – में भारत के संविधान का लोकार्पण ।
• संस्कृति मंत्रालय द्वारा तैयार स्मारक पुस्तिका “भारत के संविधान से कला और कैलीग्राफी ” (हिन्दी संस्करण) का विमोचन।

कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्वारा संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी शामिल होगा। इस अवसर पर मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओड़िया और असमिया सहित नौ भाषाओं में भारत के संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान एक स्मारक पुस्तिका “भारत के संविधान में कला और कैलिग्राफी” का भी विमोचन किया जाएगा।

देश भर में, सभी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, उनके अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालय, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें और स्थानीय निकाय इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आम नागरिक निम्नलिखित माध्यमों से भाग लेंगे:

• MyGov.in और Constitution75.com पर प्रस्तावना का ऑनलाइन वाचन
• प्रमाणपत्र सृजन और सोशल मीडिया साझाकरण में भागीदारी
• “हमारा संविधान – हमारा स्वाभिमान” पर राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज़ और ब्लॉग/निबंध प्रतियोगिताएं
• सम्मेलन, सेमिनार, वाद-विवाद, लघु फिल्में, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पोस्टर/पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिताएं, तथा पंचायत से संसद स्तर तक संविधान-विषयक अन्य गतिविधियां।

इस प्रकार, संविधान दिवस, 2025 को देश के हर कोने में और विश्‍व में रहने वाले भारतीयों द्वारा संवैधानिक मूल्यों के राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा।