राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने आज एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य भारत के सहकारी आधारित कृषि निर्यात को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाना है। यह समझौता ज्ञापन सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी की उपस्थिति में संपन्न हुआ जो सहकारिता मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की शक्तियों के बीच समन्वय स्थापित करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस MoU पर APEDA की ओर से अध्यक्ष, अभिषेक देव और NCEL की ओर से प्रबंध निदेशक, अनुपोम कौशिक ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि NCEL के नेटवर्क को APEDA की निर्यात सुविधा से जोड़ने से किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा, ग्रामीण आजीविकाओं को मजबूती मिलेगी और यह नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के उद्देश्यों के अनुरूप भारत की स्थिति को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और सुदृढ़ करेगी ।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय, सहकारी संस्थाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के विज़न पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि NCEL और APEDA संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, निर्यात हेतु गुणवत्ता मानकीकरण, अवसंरचना सहयोग एवं पुनर्जीवन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और बाजार में स्थिति निर्माण, मार्केट इंटेलिजेंस एवं डेटा विश्लेषण तथा वस्तु-विशेष निर्यात रणनीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
डॉ. भूटानी ने कहा कि सहकारी समितियों को इस MoU के अंतर्गत संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से वैश्विक गुणवत्ता मानकों, खाद्य सुरक्षा और निर्यात डोक्युमेंटेशन की समझ विकसित होगी। उन्होंने कहा कि APEDA की निर्यात सुविधा को NCEL के व्यापक नेटवर्क से जोड़कर फलों, सब्जियों, मसालों, प्रसंस्कृत खाद्य, अनाज और पशु उत्पादों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को और सुगम बनाया जा सकता है।
सहकारिता मंत्रालय के अपर सचिव पंकज कुमार बंसल ने कहा कि यह MoU, APEDA की तकनीकी विशेषज्ञता और नीतिगत सहयोग से NCEL को सशक्त बनाता है, जिससे इसके सदस्य निर्यात उत्कृष्टता प्राप्त कर सकेंगे, नए बाजारों तक पहुँच बना सकेंगे और अपनी उपज के लिए प्रीमियम मूल्य सुरक्षित कर सकेंगे।
यह MoU एक सशक्त और प्रतिस्पर्धी सहकारी निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। APEDA की अवसंरचना और बाजार पहुंच क्षमताओं को NCEL के व्यापक नेटवर्क से जोड़कर यह साझेदारी किसान-सदस्यों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ देगी, भारत के निर्यात पोर्टफोलियो को बढ़ाएगी और नई राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के अनुरूप राष्ट्रीय विकास में सहकारी आंदोलन के योगदान को सुदृढ़ करेगी। NCEL की भूमिका को राष्ट्रीय अंब्रेला संगठन के रूप में और APEDA के बाजार विकास एवं निर्यात संवर्धन के दायित्व के साथ जोड़कर यह साझेदारी निर्यात तैयारी, ब्रांडिंग, अवसंरचना विस्तार और क्षमता निर्माण को गति प्रदान करेगी।
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