राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी), नई दिल्ली में आज “तंजानिया गणराज्य के अधिकारियों के लिए लोक निर्माण परियोजना और जोखिम प्रबंधन” विषय पर पर दो सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा हो गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) की साझेदारी में 6 मई, 2024 से 17 मई, 2024 तक आयोजित किया गया। तंजानिया में राष्ट्रीय सड़क एजेंसी, ऊर्जा मंत्रालय, योजना आयोग, तंजानिया बिल्डिंग एजेंसी, तंजानिया रेलवे कॉर्पोरेशन, हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, रैपिड ट्रांजिट एजेंसी, ई-गवर्नमेंट अथॉरिटी, ऊर्जा और जल नियामक प्राधिकरण, राष्ट्रपति कार्यालय लोक सेवा प्रबंधन और सुशासन, क्षेत्रीय प्रशासन और स्थानीय सरकार, पशुधन और मत्स्य पालन आदि जैसे विभिन्न संगठनों और मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 39 अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के महानिदेशक और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव वी. श्रीनिवास ने अपने समापन भाषण में कार्यक्रम से सीखने के परिणामों के हिस्से के रूप में परियोजना संबंधी मुख्य बातों पर तीन व्यावहारिक प्रस्तुतियां “तंजानिया में सार्वजनिक परियोजनाओं में जोखिम प्रबंधन” “परियोजना योजना, निष्पादन और वितरण: डोडोमा सिटी आउटर रिंग रोड से अनुभव” और “सार्वजनिक परियोजनाओं में हितधारकों की भागीदारी और आम सहमति का निर्माण: तंजानिया में डार्ट परियोजना का केस स्टडी”देने के लिए भाग लेने वाले अधिकारियों की सराहना की।

उन्होंने इसकी चर्चा की कि कैसे कार्यक्रम में विविध विषयों जैसे कि- परियोजना चयन और निरूपण, परियोजना प्रबंधन ढांचा और प्रक्रियाएं, परियोजना जोखिम प्रबंधन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पीपीपी, स्मार्ट और लचीले शहर, सार्वजनिक परियोजनाओं को पुरस्कार देने में नवाचार व ग्रामीण और शहरी आवास परियोजनाओं का प्रबंधन को शामिल किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में व्यापक क्षेत्र दौरे शामिल हैं, जिसमें अधिकारियों को प्रमुख परियोजना स्थलों का दौरा करना है। इन स्थलों में डाकपत्थर जलविद्युत और सिंचाई बांध, उत्तराखंड में एनएचएआई, नई दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर- एनबीसीसी और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन शामिल हैं। इस दौरे का समापन विख्यात ताजमहल की यात्रा के साथ होगा।

सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीजीजी) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर कार्रवाई अनुसंधान, अध्ययन व क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। यह केंद्र भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। एनसीजीजी के प्रयास ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ यानी “विश्व एक परिवार है” के भारतीय दर्शन के अनुरूप हैं और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने व अन्य देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। क्षमता निर्माण कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में परियोजना और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देता है और यह सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को साझा करते हुए एक समृद्ध पारस्परिक राष्ट्र अनुभव व नीति संवाद के लिए एक मंच प्रदान करने पर केंद्रित है। इसके परिणामस्वरूप अधिकारियों को परियोजनाओं की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के तरीके के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होने के साथ संस्थानों में बदलाव हो रहे हैं और जनता सरकार के नजदीक आ रही है।

विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में, एनसीजीजी ने बांग्लादेश, मालदीव, केन्या, तंजानिया, ट्यूनीशिया, सेशेल्स, गाम्बिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इथियोपिया, इरेट्रिया और कंबोडिया जैसे 17 देशों के सिविल सेवकों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया है। सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग के लिए कई देशों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

संपूर्ण क्षमता-निर्माण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण एसोसिएट प्रोफेसर एवं पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. बी.एस. बिष्ट, एसोसिएट पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. संजीव शर्मा तथा प्रशिक्षण सहायक बृजेश बिष्ट द्वारा एनसीजीजी की समर्पित प्रशिक्षण टीम के सक्षम समर्थन के साथ किया गया।