राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने उन मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में कोह-ए-फ़िज़ा इलाके में एक अंडर-ब्रिज से छह साल की बच्ची के लापता होने के अठारह दिन बाद भी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। कथित तौर पर, इस लापता बच्ची की बेघर मां के आठ बच्चे हैं और उसे अपनी बेटी के लापता होने में उसके अपने एक रिश्तेदार के शामिल होने का संदेह है, लेकिन पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है और इस मामले में आज तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है।

कथित तौर पर, लापता होने का यह सिर्फ़ एक मामला नहीं है, मध्य प्रदेश पुलिस के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन सालों में राज्य में 3,400 से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं। कथित तौर पर, सीसीटीवी नेटवर्क ख़राब है, त्वरित प्रतिक्रिया दल कार्रवाई में नदारद हैं, और इकाइयों के बीच कोई समन्वय नहीं है।

आयोग ने पाया कि यदि समाचार रिपोर्ट की खबरों में सत्यता है तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इसलिए, आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 25 अप्रैल, 2025 को प्रसारित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य पुलिस द्वारा पिछले वर्ष लापता लड़कियों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए शुरू किए गए ‘ऑपरेशन मुस्कान’ नामक अभियान का कोई नतीजा नहीं निकला है।