भारत

वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकारी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से दस लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने चालू वित्त वर्ष (2024-25) में सरकारी संगठनों में 1 मिलियन से अधिक लोगों की उपलब्‍धता की सुविधा प्रदान कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि पारदर्शिता, अनुपालन और दक्षता के माध्यम से उपयुक्‍त स्‍टॉफ की नियुक्ति के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस सरकारी विभागों में निश्चित अवधि के लिए लोगों की नियुक्ति की सुविधा प्रदान करता है। इस मंच पर 33,000 से अधिक सेवा प्रदाता संगठनों/कंपनियों/विभाग में न्यूनतम वेतन और निश्चित पारिश्रमिक सहित विभिन्न मानदंडों के आधार पर भर्तियां करते हैं। इनमें सुरक्षा कर्मी, बागवानी कर्मचारी, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सुविधा प्रबंधन से जुड़े कुशल और अकुशल पेशेवरों को पोर्टल के माध्यम से काम पर रखा जाता है।

इस उपलब्धि पर गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के सीईओ अजय भादू ने कहा, ” गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस डिजिटल क्षमताओं का उपयोग करते हुए प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सरकारी विभागों में आवश्यक सभी संभावित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप-शॉप के रूप में उभरा है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस मैनपावर आउटसोर्सिंग सेवा न केवल सरकारी संगठनों के लिए भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाती है, बल्कि व्यापक सेवा स्तर समझौते के माध्यम से कड़े श्रम अनुपालन भी सुनिश्चित करती है।”

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस जनसंसाधन भर्ती सेवा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • कौशल, प्रोफाइल, शैक्षिक योग्यता और अनुभव के आधार पर उपयुक्‍त स्‍टॉफ का चयन करने में लचीलापन
  • विशिष्ट सरकारी आवश्यकताओं से जुड़ी विशिष्ट भूमिका श्रेणियां
  • पारदर्शी मूल्य निर्धारण मॉडल, जिसमें न्यूनतम वेतन और निश्चित पारिश्रमिक विकल्प शामिल हैं
  • व्यापक सेवा स्तर समझौता (एसएलए) ढांचा सभी पक्षों के लिए कानूनी अनुपालन और स्पष्ट दायित्वों को सुनिश्चित करता है
  • श्रम कानूनों और विनियमों के साथ जीईएम का अनुपालन सुनिश्चित करता है कि सभी भुगतान वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिससे सरकारी विभागों को भर्ती प्रक्रिया से संतुष्टि होती है।

वित्त वर्ष 2024-25 में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से 1 मिलियन लोगों की नियुक्ति सरकारी क्षेत्रों में इस प्‍लेटफॉर्म के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

वर्ष 2016 में स्थापित, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस सरकारी विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप भर्ती के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2019-20 में, प्लेटफ़ॉर्म ने अपनी सेवाओं का विस्तार किया। शुरुआत में इस मंच पर मैनपावर हायरिंग, कैब हायरिंग, सुरक्षा सेवाएं और सफाई तथा स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाएं शामिल थीं। पिछले पांच वर्षों में, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने अपने पोर्टफोलियो का विस्तार 330 से अधिक सेवाओं तक किया है, जिसमें ड्रोन एआर/वीआर, क्लाउड सेवाएं और साइबर सुरक्षा जैसी जटिल सेवाएं शामिल हैं।

Editor

Recent Posts

वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की

भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने आज एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर…

42 मिन ago

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) परिषद की 56वीं बैठक की अध्यक्षता की

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) परिषद की 56वीं बैठक 25 अगस्त 2025 को आईआईटी दिल्ली में…

50 मिन ago

फ्लाई ऐश प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए रेलवे और एनटीपीसी नोएडा में प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाए

रेल मंत्रालय और एनटीपीसी ने 25 अगस्त 2025 को नोएडा स्थित पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में…

53 मिन ago

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हॉकी एशिया कप 2025 की ट्रॉफी का अनावरण किया

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सोमवार…

55 मिन ago

सरकार ने पशुओं में ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड बैंकों के लिए अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय दिशानिर्देश/एसओपी जारी किया

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत आने वाले पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी)…

56 मिन ago

प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 5,400 करोड़ रुपये की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान में 5,400 करोड़ रुपये की लागत…

14 घंटे ago