प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार ने गरीब लोगों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनके परिणामस्वरूप 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल इस सरकार की प्रतिबद्धता, समर्पण और कड़ी मेहनत के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार योजनाओं के शत-प्रतिशत कार्यान्‍वयन पर जोर देकर विकसित भारत के लक्ष्‍य को प्राप्त करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की संतुष्टि महत्वपूर्ण है, तुष्टीकरण नहीं। प्रधानमंत्री आज लोकसभा में, संसद की संयुक्त बैठक में दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रेरणादायक था और इससे सरकार के विकसित भारत के प्रयासों को और बल मिला है। सरकार द्वारा किए गए उपायों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को चार करोड़ घर दिए गए हैं और देश भर में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जिससे करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत देशभर में गरीब लोगों को 12 करोड़ से अधिक नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे जल जनित बीमारियों के प्रसार में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में पूंजीगत व्यय के लिए बजटीय आवंटन में भारी वृद्धि हुई है और इसे बढ़ाकर 11 लाख 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शासन में पारदर्शिता लाई है, जिससे करोड़ों रुपये की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि सही लाभार्थियों की पहचान से तीन लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार राजकोषीय विवेक का पालन करते हुए विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में मध्यम वर्ग को कर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक बचत हुई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट की घोषणा की है जो मध्यम वर्ग के वित्त को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं के लिए कई कदम उठाए हैं और कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में 10 हजार टिंकरिंग लैब पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं और आने वाले वर्षों में 50 हजार और ऐसी लैब स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास जैसी पहल को उनकी सरकार ने प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने जनजातीय लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ही गरीबों और बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में सिर्फ तीन सौ 87 मेडिकल कॉलेज थे और अब सात सौ 80 मेडिकल कॉलेज हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले अनुसूचित जाति समुदाय के लिए एमबीबीएस की सिर्फ सात हजार सात सौ सीटें आरक्षित थीं, लेकिन अब इन सीटों को बढ़ाकर 17 हजार कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि देश तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है और स्मार्ट सिटी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार संविधान की भावना को समझती है और संविधान के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को सात दशकों तक संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, जबकि, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के उनकी सरकार के फैसले ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को न्याय प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि शहरी नक्सलियों की भाषा बोलने वाले और भारत राष्‍ट्र के खिलाफ बोलने वाले लोग संविधान या देश की एकता को नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों के विकास और समृद्धि में विश्वास करती है और ‘जहरीली राजनीति’ का सहारा नहीं लेती है। उन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ की गई कथित टिप्पणियों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि महिलाओं में हर क्षेत्र में जबरदस्त क्षमता है और अगर उन्हें अवसर मिले तो वे चमत्कार करने की क्षमता रखती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश की तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य-एमएसपी बढ़ाकर और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके किसानों के कल्याण के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई को उनके विकास के लिए वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्णयों से युवाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर पैदा हुए हैं।

बाद में सदन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया।