उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। राज्य के विधि मंत्री रुशिकेश पटेल ने राज्‍य विधानसभा में कहा कि यूसीसी राज्य के सभी लोगों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार करने की दिशा में एक कदम है। रुशिकेश पटेल ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के लिए राज्य सरकार ने राजकोट, सूरत और वडोदरा जिला मुख्यालयों में तीन नए मध्यस्थता न्यायाधिकरणों का प्रावधान किया है। राज्य में नगरपालिकाओं और पंचायतों के मामलों की सुनवाई मध्यस्थता न्यायाधिकरण में करने का भी निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधि विभाग के लिए बजट कल राज्‍य विधानसभा में पारित किया गया।