प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों के योगदान की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों के योगदान की प्रशंसा की है। एकीकृत पेंशन योजना पर मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद, सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से सरकारी कर्मचारियों की मर्यादा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण और सुरक्षित भविष्य के प्रति संकल्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान धारा के संबंध में मंत्रिमंडल के निर्णय से युवाओं में नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और नियोजन संबंधी जैव-प्रौद्योगिकी नीति से जैव-विनिर्माण में देश की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे वैज्ञानिक, औद्योगिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।
सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत।
सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह।
महंगाई सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर
औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत, सेवा कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान, ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए, इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।
