पीएम-सेतु ने उद्योग-उन्मुख ITI रूपांतरण को सुदृढ़ किया; पांचवीं राष्ट्रीय संचालन समिति ने 735.70 करोड़ रुपये के एसआईपी को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन कार्यक्रम (पीएम-सेतु यानी पीएम-एसईटीयू) की पांचवीं राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) की बैठक कल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) में सचिव देबाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

इस बैठक में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) के महानिदेशक दिलीप कुमार; अतिरिक्त सचिव एवं एफए जी. मधुमिता दास; एमएसडीई की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर; मंत्रालय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी; बहुपक्षीय विकास बैंकों के प्रतिनिधि; और उद्योग जगत के भागीदार उपस्थित रहे।

देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) परितंत्र के परिवर्तन को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, राष्ट्रीय संचालन समिति ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में आईटीआई क्लस्टरों के लिए 735.70 करोड़ रुपये के कुल परियोजना परिव्यय के साथ रणनीतिक निवेश योजनाओं (एसआईपी) को मंजूरी दी।

इन स्वीकृतियों से पीएम-सेतु के उद्योग-उन्मुख दृष्टिकोण को और मजबूती मिलती है, जिसमें उद्योग और संस्थागत भागीदार आईटीआई बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, भविष्य के लिए तैयार पाठ्यक्रमों की शुरुआत और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उद्योग की बदलती जरूरतों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने में सहयोग करते हैं।

इन स्वीकृतियों के साथ, पीएम-सेतु के तहत स्वीकृत कुल निवेश 9 आईटीआई क्लस्टरों में 2,171 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिससे देश भर में आधुनिक, उद्योग-उन्मुख और भविष्य के लिए तैयार आईटीआई के निर्माण में और तेजी आएगी।

तीन आईटीआई क्लस्टरों में 735.70 करोड़ रुपये का निवेश

पांचवीं राष्ट्रीय संचालन परिषद ने निम्नलिखित रणनीतिक निवेश योजनाओं को मंजूरी दी:

राजस्थान – 241.00 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय संचालन परिषद ने भिवाड़ी आईटीआई क्लस्टर के लिए मेसर्स एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (एचजीआईईएल) द्वारा प्रस्तुत एसआईपी को मंजूरी दे दी।

इस क्लस्टर में सरकारी आईटीआई भिवाड़ी मुख्य केंद्र के रूप में है, जबकि गवर्नमेंट आईटीआई अलवर, गवर्नमेंट आईटीआई नीमराना, गवर्नमेंट आईटीआई तिजारा और गवर्नमेंट आईटीआई किशनगढ़ बास इससे जुड़े हुए हैं।

तेलंगाना – 254.30 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय संचालन परिषद (एनएससी) ने मेडचल आईटीआई क्लस्टर के लिए मेसर्स ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत रणनीतिक निवेश योजना को मंजूरी दे दी, जिसे परिचालन और वित्तीय पहलुओं पर स्पष्टीकरण के अभाव में चौथी एनएससी बैठक के दौरान स्थगित कर दिया गया था।

इस क्लस्टर में सरकारी आईटीआई मेडचल मुख्य केंद्र के रूप में है जबकि सरकारी आईटीआई अलवाल, सरकारी आईटीआई शमीरपेट, सरकारी आईटीआई कुकुनूरपल्ली और सरकारी आईटीआई सिद्दीपेट इससे जुड़े हुए हैं।

एंकर इंडस्ट्री पार्टनर से पाठ्यक्रम संरचना, वित्तीय गणना, पात्रता, दस्तावेज़ीकरण और सिविल कार्यों के संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद, समिति ने प्रतिक्रियाओं को संतोषजनक पाया और एसआईपी को मंजूरी दे दी।

उत्तर प्रदेश – 240.40 करोड़ रुपये

समिति ने मेरठ आईटीआई क्लस्टर के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा प्रस्तुत एसआईपी को मंजूरी दे दी।

इस क्लस्टर में गवर्नमेंट आईटीआई, साकेत, मेरठ मुख्य केंद्र के रूप में है, जबकि गवर्नमेंट आईटीआई गाजियाबाद, गवर्नमेंट आईटीआई हापुड़, गवर्नमेंट आईटीआई गौतम बुद्ध नगर और गवर्नमेंट आईटीआई बागपत इससे जुड़े हुए हैं।

उद्योग जगत की साझेदारियां आईटीआई के आधुनिकीकरण को तेज कर रही हैं

इन एसआईपी की मंजूरी पीएम-सेतु के कार्यान्वयन में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका उद्देश्य उद्योग-उन्मुख हब-एंड-स्पोक क्लस्टर मॉडल के माध्यम से सरकारी आईटीआई को रूपांतरित करना है।

स्वीकृत योजनाओं में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, मौजूदा व्यवसायों के उन्नयन, नए दीर्घकालिक और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत और परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निवेश का प्रावधान है। राष्ट्रीय संचालन समिति के समक्ष रखे जाने से पहले संबंधित राज्य संचालन समितियों ने एसआईपी का मूल्यांकन और अनुशंसा की है।

स्वीकृत तीन एसआईपी में कुल मिलाकर 735.70 करोड़ रुपये की परियोजना लागत शामिल है, जो आधुनिक, उद्योग-अनुकूल और भविष्य के लिए तैयार आईटीआई बनाने के लिए सरकार, राज्य सरकारों और उद्योग भागीदारों के बीच सहयोग को और गहरा करती है।

इन स्वीकृतियों से आईटीआई की क्षमता को मजबूत होने की उम्मीद है, जिससे वे युवाओं को उभरती प्रौद्योगिकियों, बदलते उद्योग की आवश्यकताओं और रोजगार के बनते नए अवसरों के अनुरूप कौशल प्रदान कर सकेंगे।

इस बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई, जब एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, राजस्थान सरकार और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (भारत सरकार) के बीच शेयरधारक समझौते (एसएचए) पर हस्ताक्षर किए गए। राजस्थान सरकार के कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप वर्मा की उपस्थिति में हुए इस हस्ताक्षर के साथ ही पीएम-सेतु के तहत भिवाड़ी आईटीआई क्लस्टर के लिए कार्यान्वयन गतिविधियों की औपचारिक शुरुआत हो गई है और राजस्थान इस योजना के तहत एसएचए को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

पीएम-सेतु

प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार क्षमता परिवर्तन उन्नत आईटीआई (पीएम-एसईटीयू) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य उद्योग साझेदारी, आधुनिक बुनियादी ढांचे, उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बेहतर रोजगार परिणामों के माध्यम से आईटीआई प्रणाली को बदलना है।

यह योजना उद्योग-उन्मुख, क्लस्टर-आधारित पद्धति को अपनाती है जिसमें एक हब आईटीआई को स्पोक आईटीआई के नेटवर्क से मदद मिलती है, जिससे समन्वित निवेश, आधुनिकीकरण और उद्योग-अनुकूल कौशल की डिलीवरी संभव हो पाती है।