नई दिल्ली: राज्यपालों का दो दिन का सम्मेलन कल राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सम्मेलन में एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने की भावना से की गई व्यापक चर्चा के लिए राज्यपालों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्यपालों के कार्यालय के कामकाज को बेहतर बनाने और लोक-कल्याण के लिए मिले सुझावों पर अमल किया जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि राज्यों के समावेशी और निरंतर विकास पर ही देश का विकास निर्भर करता है और सभी राज्यों को एक-दूसरे की सर्वोत्तम कार्यशैली और अनुभवों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अपने प्रयासों से सरकार ने आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। उन्होंने राज्यपालों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सभी कार्यक्रमों का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिले ताकि समावेशी विकास का लक्ष्य सही मायने में हासिल किया जा सके। राष्ट्रपति ने कहा कि राजभवनों का माहौल भारतीय जीवन-शैली के अनुरूप होना चाहिए और राज्यपालों को आम लोगों के साथ जुड़ने के प्रयासों को तेज करना चाहिए।

इस अवसर पर उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना राज्यपालों की ज़िम्मेदारी है। ऐसा करने से उनकी अपनी पहचान तो बनेगी ही, जनता का मार्गदर्शन भी होगा। श्री धनखड़ ने यह भी कहा कि राज्यपालों को अपने राज्य सरकार के साथ लगातार संवाद बनाए रखना चाहिए।

सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों से अपील की कि वे राजभवनों में शासन का आदर्श मॉडल विकसित करें। उन्होंने कामकाज में तकनीक को अपनाने और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने शैक्षिक परिसरों को नशा मुक्त बनाने के लिए इन संस्थानों के पूर्व विद्यार्थियों का सहयोग लेने की अपील की। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लिए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के सुझाए की चर्चा की और अनुरोध किया कि अन्य राज्यपाल भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें ताकि राजभवन परिसर रसायन-मुक्त हो सके।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल समूह की रिपोर्ट के संदर्भ में कहा कि राज्यपालों और राजभवनों के कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रिपोर्ट की सभी महत्वपूर्ण बातों पर अमल किया जाएगा।