RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने और न्यूट्रल रुख बनाए रखने का फैसला किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। इसे मौजूदा 5.25 प्रतिशत पर बनाये रखने का निर्णय लिया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए छठी और अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है। इसके परिणाम स्‍वरूप अन्य दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। RBI ने दिसंबर 2025 में रेपो दर में 25 आधार अंक की कमी की थी।

RBI ने वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक की मुद्रास्फीति के अपने अनुमान को संशोधित करके 4 प्रतिशत और दूसरी तिमाही के लिए 4.2 प्रतिशत कर दिया है। दिसंबर में आर.बी.आई. ने पहली तिमाही के लिए 3.9 प्रतिशत और दूसरी तिमाही के लिए चार प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति के अनुमान में मामूली बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से कीमती धातुओं के मूल्‍यों में वृद्धि के कारण है।

RBI ने 2026-27 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्‍पाद-जीडीपी वृद्धि के अनुमानों को संशोधित करते हुए 6 दशमलव 9 प्रतिशत और दूसरी तिमाही के लिए सात प्रतिशत कर दिया है। मौद्रिक नीति समिति की पिछली बैठक के बाद, आर बी आई ने पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान, 6.7 प्रतिशत और दूसरी तिमाही के लिए 6.8 प्रतिशत लगाया था।

आरबीआई ने अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने के मसौदा दिशा निर्देश जारी करने का प्रस्ताव रखा है। गवर्नर ने कहा कि इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत आरबीआई छोटी रकम के धोखाधड़ी वाले लेनदेन में हुए नुकसान के लिए ग्राहकों को 25 हजार रुपये तक का मुआवजा देने के लिये योजना बनाई जा रही है।

गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने कहा कि बैंक डिजिटल भुगतान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए संभावित उपायों पर एक चर्चा पत्र भी प्रकाशित करेगा, जिसमें विलंबित क्रेडिट और वरिष्ठ नागरिकों जैसे विशिष्ट वर्गों के उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण शामिल हो सकते हैं। रिजर्व बैंक दुष्प्रचार और ऋण वसूली तथा वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित मसौदा दिशा निर्देश भी जारी करने की योजना बना रहा है।

इसके अंतर्गत, आरबीआई वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन, विपणन और बिक्री पर विनियमित संस्थाओं को व्यापक निर्देश जारी करेगा। आरबीआई ने वसूली एजेंटों की नियुक्ति और ऋण वसूली से संबंधित अन्य पहलुओं पर सभी मौजूदा आचरण संबंधी निर्देशों की समीक्षा और सामंजस्य स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। आरबीआई लीड बैंक योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल के लिए संशोधित मसौदा दिशानिर्देश भी जारी करेगा।