वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग(डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू ने आज नई दिल्ली में पुनर्निर्मित ई-नीलामी पोर्टल ‘बैंकनेट’ का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के एमडी और सीईओ, भारतीय बैंक संघ के उप सीईओ, पीएसबी एलायंस लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी और डीएफएस के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

यह प्लेटफ़ॉर्म सभी पीएसबी से ई-नीलामी संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है और खरीदारों और निवेशकों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की खोज करने के लिए एक स्थान पर सुविधा देता है। सूची में आवासीय संपत्तियाँ जैसे कि फ्लैट, स्वतंत्र घर और खुले भूखंड, साथ ही वाणिज्यिक संपत्तियाँ, औद्योगिक भूमि और भवन, दुकानें, वाहन, संयंत्र और मशीनरी, कृषि और गैर-कृषि भूमि शामिल हैं। इन सभी विवरणों को एक स्थान पर एकत्र करके, यह संपत्ति ई-नीलामी खोजने और उसमें भाग लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे खरीदारों और निवेशकों के लिए अवसरों की पहचान करना आसान हो जाता है।

इस अवसर पर अपने संबोधन में एम. नागराजू ने इस बात पर जोर दिया कि इस मंच की शुरुआत से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वसूली प्रक्रिया में काफी सहायता मिलेगी, जिससे बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार होगा और व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ेगी। एम. नागराजू ने इस पहल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, आईबीबीआई और डीआरटी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि उनका सहयोग इस मंच की सफलता की कुंजी है।

एम. नागराजू ने कहा, “इस मंच से संकटग्रस्त संपत्तियों का मूल्यांकन करके और निवेशकों का विश्वास बढ़ाकर समग्र आर्थिक माहौल को बेहतर बनाने की आशा है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, कुशल और सुलभ होगी।”

नया पोर्टल उन्नत एवं बेहतर सुविधाओं से लैस है:

• सरल उपयोगकर्ता सुविधा – एकल पोर्टल, जिसमें संपूर्ण नीलामी-पूर्व, नीलामी और नीलामी-पश्चात की सुविधा एक ही अनुप्रयोग में उपलब्ध हैं
• स्वचालित एवं एकीकृत भुगतान गेटवे और केवाईसी साधन
• तृतीय पक्ष एकीकरण के लिए खुले एपीआई के साथ माइक्रोसर्विसेस आधारित वास्तुकला
• एक क्लिक पर ‘व्यय विश्लेषण’ और विभिन्न ‘एमआईएस रिपोर्ट’ के लिए डैशबोर्ड सुविधा
• ग्राहकों के लिए कॉलबैक अनुरोध सुविधा के साथ समर्पित हेल्पडेस्क और कॉल सेंटर सुविधा

डीएफएस ने पहले ही सभी पीएसबी के अधिकारियों और डीआरटी के सभी वसूली अधिकारियों को ‘बैंकनेट’ पोर्टल की विशेषताओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया है,जिससे पोर्टल का प्रभावी और कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। 1,22,500 से अधिक संपत्तियों को नीलामी के लिए पहले ही नए पोर्टल पर स्थानांतरित किया जा चुका है।