सर्वोच्च न्यायालय ने आज तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर दो आवेदनों को खारिज कर दिया, जिनमें कर्नाटका सरकार को कावेरी नदी में 11 टीएमसी पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपारेश सिंह की पीठ ने यह आदेश पारित किया। तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के उन निर्देशों को लागू करने की मांग की थी, जिनमें कर्नाटक सरकार को राज्य को पानी छोड़ने का आदेश दिया गया था। तमिलनाडु सरकार का आरोप था कि उसे नदी के पानी का उसका निर्धारित हिस्सा नहीं मिल रहा है। हालांकि, कर्नाटक सरकार ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वह कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों का पालन कर रही है।
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