सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। यह याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य-बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थीं। याचिकाकर्ताओं की यह भी दलील थी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे।
